झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, राज्य के सभी थानों में लगेंगे 8 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे, कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी

 झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, राज्य के सभी थानों में लगेंगे 8 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे, कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट सत्र की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही पुलिस थानों की निगरानी व्यवस्था को हाईटेक करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा सड़क, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी करोड़ों की योजनाओं पर मुहर लगाई गई है।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए पुलिस थानों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 8854 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए सरकार ने 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, जिससे पुलिसिंग में सुधार और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं संसदीय कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र को आहूत करने की मंजूरी दे दी है। यह बजट सत्र 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 19 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसमें राज्य के विकास का नया खाका खींचा जाएगा।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। चतरा और हजारीबाग जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि चौपारण-चतरा पथ की राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बोकारो में नावाडीह से घुटवे हीरक रोड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 81 करोड़ रुपये और पलामू में डालटनगंज-राजहारा रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। जैना मोड़ से फुसरो सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी 157 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम होगा।

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सरायकेला-खरसावां के तितिरबिला में 50 हजार लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित 'मिशन शक्ति' के तहत 'नारी अदालत योजना' के कार्यान्वयन पर भी सहमति बनी है।

बैठक में मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक और लंदन में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। इसके अतिरिक्त हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण और राज्य विधि आयोग की कालावधि को अगले दो वर्षों के लिए विस्तारित करने जैसे प्रशासनिक निर्णयों पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की है।