मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान, कांग्रेस ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान

 मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान, कांग्रेस ने किया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान

नरेश सोनी विशेष संवाददाता 

हजारीबाग। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने की खबरों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हजारीबाग स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में शनिवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष निसार खान ने इसे राष्ट्रपिता का घोर अपमान करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मनरेगा का नाम बदलकर 'जी राम जी' करके बापू की विचारधारा और उनके योगदान को मिटाने की साजिश रच रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

निसार खान ने आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। विरोध प्रदर्शन का आगाज 11 जनवरी को होगा, जब जिला मुख्यालयों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर महात्मा गांधी या डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास रखेंगे। इसके बाद जन-जागरण के लिए 12 जनवरी से 29 जनवरी तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में चौपाल और सघन जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बापू की पुण्यतिथि 30 जनवरी को वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा, ताकि सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाई जा सके।

विरोध के अगले चरण में 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 'मनरेगा बचाओ' धरना प्रदर्शन किया जाएगा और विधेयक वापस लेने की मांग करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन को और तेज करते हुए 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। अंत में 16 फरवरी से 25 फरवरी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चार प्रमुख क्षेत्रीय रैलियों के आयोजन के साथ इस महाअभियान का समापन होगा। प्रेस वार्ता में प्रदेश सचिव बिनोद सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष आबिद अंसारी, युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल कुमारी और जिला महासचिव दिलीप कुमार रवि ने भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, राज्य के सभी थानों में लगेंगे 8 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे, कई महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी

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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट सत्र की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही पुलिस थानों की निगरानी व्यवस्था को हाईटेक करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा सड़क, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी करोड़ों की योजनाओं पर मुहर लगाई गई है।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए पुलिस थानों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 8854 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए सरकार ने 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, जिससे पुलिसिंग में सुधार और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं संसदीय कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र को आहूत करने की मंजूरी दे दी है। यह बजट सत्र 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 19 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसमें राज्य के विकास का नया खाका खींचा जाएगा।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। चतरा और हजारीबाग जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि चौपारण-चतरा पथ की राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 35 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बोकारो में नावाडीह से घुटवे हीरक रोड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 81 करोड़ रुपये और पलामू में डालटनगंज-राजहारा रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। जैना मोड़ से फुसरो सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी 157 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम होगा।

शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सरायकेला-खरसावां के तितिरबिला में 50 हजार लीटर क्षमता वाले डेयरी प्लांट की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित 'मिशन शक्ति' के तहत 'नारी अदालत योजना' के कार्यान्वयन पर भी सहमति बनी है।

बैठक में मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक और लंदन में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। इसके अतिरिक्त हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण और राज्य विधि आयोग की कालावधि को अगले दो वर्षों के लिए विस्तारित करने जैसे प्रशासनिक निर्णयों पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की है।