Hazaribagh Driver Union Demand: हजारीबाग में ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन की प्रेस वार्ता; नशा-मुक्ति, रोजगार और ड्राइवर आयोग की मांग

 

Hazaribagh Driver Union News: ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन की प्रेस वार्ता; नशा-मुक्ति, स्थानीय रोजगार और 'ड्राइवर आयोग' गठन की उठी मांग

​हजारीबाग (News Prahari Desk): ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन (हजारीबाग जिला) के तत्वावधान में जिला मुख्यालय स्थित यूनियन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता सह संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता यूनियन के हजारीबाग जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने की।

All Jharkhand Driver Trade Union Hazaribagh district president Mohammad Arshad addressing press conference

​इस दौरान चालकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा, नशा-मुक्ति अभियान, स्थानीय कोयला खदानों में रोजगार में वरीयता और राज्य स्तर पर 'ड्राइवर कल्याण आयोग' के गठन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

​1. 'नशा-मुक्त चालक अभियान' और 24x7 इमरजेंसी नेटवर्क

​प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने कहा कि ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का प्राथमिक उद्देश्य ड्राइवर समाज को एकजुट करना और उन्हें अनुशासित व सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना है।

​उन्होंने स्पष्ट किया:

​"सड़क हादसों के पीछे अक्सर शराब और नशे को मुख्य कारण माना जाता है, जिससे पूरा चालक समाज बदनाम होता है। हमारी यूनियन ने संकल्प लिया है कि सभी चालकों को नशा-मुक्त बनाया जाएगा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।"

​आपदा या सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए हजारीबाग जिले के सभी 16 प्रखंडों में एक विशेष व्हाट्सएप नेटवर्क और लाइव लोकेशन शेयरिंग सिस्टम सक्रिय किया गया है। इसके जरिए दुर्घटनाग्रस्त चालक को तत्काल एम्बुलेंस और चिकित्सीय मदद पहुँचाई जाएगी।

​2. केरेडारी-बड़कागांव कोल माइंस में स्थानीय चालकों को रोजगार की मांग

​हजारीबाग जिले के बड़कागांव और केरेडारी क्षेत्र में संचालित एवं नए खुल रहे कोयला खदानों (Coalfields) का मुद्दा उठाते हुए यूनियन ने स्थानीय चालकों के हितों की वकालत की।

​यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि खदानों के निर्माण और विस्थापन में स्थानीय ग्रामीणों व चालकों की जमीन, घर और जंगल प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद भारी वाहनों (Heavy Vehicles) के परिचालन में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके कारण स्थानीय चालकों को महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे दूरस्थ राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है।

​यूनियन ने स्थानीय कोल परियोजनाओं में नौकरियों के नाम पर चालकों से ₹1 लाख से ₹1.5 लाख तक की रिश्वत माँगे जाने के आरोपों का कड़ा विरोध करते हुए पारदर्शी और नि:शुल्क बहाली प्रक्रिया की मांग की।

​3. 'ड्राइवर आयोग' के गठन की मांग और 12 नवंबर को 'स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन' की चेतावनी

​यूनियन ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी तीन सूत्री प्रमुख मांगें रखी हैं:

1. ​दुर्घटना सुरक्षा व आर्थिक मदद: दुर्घटनाग्रस्त होने या असामयिक मृत्यु पर चालक के आश्रितों को सरकारी मुआवजा और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाए।
2. ​ड्राइवर आयोग का गठन: चालकों के मान-सम्मान, अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए पृथक 'ड्राइवर कल्याण आयोग' (Driver Welfare Commission) का गठन हो।
3. ​राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी: यूनियन ने घोषणा की है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है, तो 12 नवंबर को पूरे राज्य में "स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन" चलाया जाएगा। इसके साथ ही हजारीबाग से मुख्यमंत्री आवास, रांची तक पदयात्रा निकाली जाएगी।

​4. पीड़ित चालक परिवारों को आर्थिक सहायता

​अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को निभाते हुए ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में जान गँवाने वाले चालक साथियों के परिवारों को आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की गई। इसी क्रम में पीड़ित परिवारों को ₹37,000 प्रति परिवार की सहायता राशि का चेक सौंपा गया।

All Jharkhand Driver Trade Union Hazaribagh Press Conference (District President Mohammad Arshad Statement & News Desk Compilation)

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