त्वरित न्याय और सुदृढ़ व्यवस्था पर जोर: चीफ जस्टिस ने जांची हजारीबाग सिविल कोर्ट की नब्ज, दिया अनुशासन

त्वरित न्याय और सुदृढ़ व्यवस्था पर जोर,

चीफ जस्टिस ने जांची हजारीबाग सिविल कोर्ट की नब्ज, दिया अनुशासन का मंत्र

​हजारीबाग। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश शरदचंद्र सोनक ने शनिवार को हजारीबाग जिले का महत्वपूर्ण दौरा किया। अपने इस भ्रमण के दौरान उन्होंने हजारीबाग सिविल कोर्ट का औचक निरीक्षण और अवलोकन किया। मुख्य न्यायाधीश का यह दौरा न्यायिक कार्यप्रणाली में तेजी लाने और आधारभूत सुविधाओं को परखने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सिविल कोर्ट परिसर में आगमन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने पौधा भेंट कर उनका आत्मीय और सम्मानपूर्ण स्वागत किया, जिसके उपरांत पुलिस बल द्वारा उन्हें विधिवत गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी गई।

​निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सिविल कोर्ट परिसर का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने न्यायिक कार्यप्रणाली और वहां उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करते हुए न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ न्यायालयीन अनुशासन के पालन पर विशेष बल दिया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करना और वादियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

​इस महत्वपूर्ण अवसर पर न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा रहा। झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक सत्य प्रकाश सिन्हा, हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन समेत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी मुख्य न्यायाधीश के साथ मौजूद रहे। इस दौरे ने जिले में न्यायिक सक्रियता और प्रशासनिक सजगता का एक कड़ा संदेश दिया है।

मनरेगा की आत्मा से छेड़छाड़ कतई स्वीकार नहीं, गरीबों के हक पर हमला कर रहा केंद्र: हेमंत सोरेन

 मनरेगा की आत्मा से छेड़छाड़ कतई स्वीकार नहीं, गरीबों के हक पर हमला कर रहा केंद्र: हेमंत सोरेन

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा योजना में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया है। मंगलवार को प्रख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज़े के साथ हुई एक महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि मनरेगा की आत्मा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ कतई स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली इस योजना के मूल ढांचे को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का राज्य सरकार पुरजोर विरोध करेगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से किए जा रहे बदलाव जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं। ज्यां द्रेज़े से चर्चा के दौरान सीएम सोरेन ने साफ किया कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए जीवन जीने का सहारा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मजदूरों की मजदूरी, काम की गारंटी और संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकारों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।

हेमंत सोरेन के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि झारखंड सरकार मनरेगा के मुद्दे पर केंद्र के सामने झुकने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वे राज्य के गरीबों और मजदूरों के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे और किसी भी ऐसी नीति को लागू नहीं होने देंगे जो ग्रामीणों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का हनन करती 

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