नौवें दिन भी जारी रही दस्तावेज नवीस संघ की हड़ताल; विधायक प्रदीप प्रसाद ने 4 प्रमुख मांगों को लेकर DC हेमंत सती से की बात
हजारीबाग। जमीन निबंधन प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को लेकर दस्तावेज नवीस संघ की हड़ताल गुरुवार को लगातार नौवें दिन भी जारी रही। हड़ताल के बीच हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने हड़ताली सदस्यों से मुलाकात की और उनकी मांगों को लेकर हजारीबाग उपायुक्त (DC) हेमंत सती तथा रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों से वार्ता की।
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| Hazaribagh MLA Pradeep Prasad meeting document writers union members during their strike |
संघ की 4 प्रमुख मांगें: राज्य के अन्य जिलों की तरह लागू हो निबंधन व्यवस्था
सदर विधायक प्रदीप प्रसाद सबसे पहले दस्तावेज नवीस संघ के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना। संघ के सदस्यों ने विधायक को बताया कि हजारीबाग में भी राज्य के अन्य जिलों की तरह निबंधन व्यवस्था लागू की जाए।
संघ ने निबंधन कार्य शुरू करने के लिए चार प्रमुख शर्तें रखी हैं:
- खतियान की छायाप्रति: खतियान की फोटोकॉपी (छायाप्रति) के आधार पर जमीन का निबंधन किया जाए।
- जनप्रतिनिधि सत्यापित वंशावली: स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित वंशावली को मान्य किया जाए।
- रजिस्टर-2 के आधार पर दोबारा निबंधन: पूर्व में निबंधित (रजिस्टर्ड) दस्तावेजों का 'रजिस्टर-टू' के आधार पर पुनः निबंधन स्वीकार किया जाए।
- LPC की अनिवार्यता समाप्त: भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र (LPC) की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए।
संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक इन चारों मांगों पर लिखित व सकारात्मक फैसला नहीं होता, तब तक हड़ताल व आंदोलन जारी रहेगा।
विधायक ने फोन पर DC हेमंत सती और प्रभारी रजिस्ट्रार से की सीधी वार्ता
दस्तावेज नवीस संघ के सदस्यों से बातचीत के बाद विधायक प्रदीप प्रसाद सीधे रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने प्रभारी रजिस्ट्रार प्रेम कुमार से निबंधन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं पर चर्चा की।
तत्पश्चात, विधायक ने प्रभारी रजिस्ट्रार के सामने ही दूरभाष (फोन) के माध्यम से उपायुक्त हेमंत सती से बात की और चारों बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी साझा करते हुए जल्द समाधान निकालने का आग्रह किया।
- उपायुक्त का आश्वासन: उपायुक्त हेमंत सती ने विधायक को आश्वस्त किया कि झारखंड सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी और नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करते हुए उचित व्यवस्था लागू की जाएगी।
- प्रभारी रजिस्ट्रार का पक्ष: प्रभारी रजिस्ट्रार प्रेम कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देशों के तहत शहरी क्षेत्रों की जमीन के लिए जियो-टैगिंग (Geo-Tagging) और LPC अनिवार्य किया गया है। उपायुक्त की ओर से जो भी आगामी आदेश प्राप्त होगा, उसी के अनुरूप निबंधन प्रक्रिया संचालित की जाएगी।
बैठक में संघ के ये पदाधिकारी रहे उपस्थित
वार्ता व कार्यक्रम के दौरान दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष आशुतोष प्रसाद, सचिव सुधीर प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष रंजन सहाय, कार्यकारिणी सदस्य धीरज नाथ राय, संजीत कुमार सिंह, मोहन साहू, बद्री प्रसाद, अक्षय कुमार बख्शी, मीडिया प्रभारी प्रदीप पाठक, विद्या भूषण, दिनेश प्रसाद सिन्हा समेत संघ के कई सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
Source of Information: स्थानीय प्रतिनिधि / प्रेस विज्ञप्ति — हजारीबाग (दिनांक: 13.08.2026)

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