हजारीबाग: एनएच-2 निर्माण में लापरवाही पर ठेकेदार पर प्राथमिकी का निर्देश, डीसी हेमंत सती ने की समीक्षा बैठक

 

हजारीबाग:

समाहरणालय भवन में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में कोल कंपनी, आधारभूत संरचना एवं राजस्व विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क निर्माण परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, कोल परियोजनाओं की प्रगति और राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई, जिसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।

हजारीबाग में कोल कंपनी, आधारभूत संरचना एवं राजस्व विभाग की समीक्षा करते उपायुक्त हेमंत सती। (छायाचित्र: न्यूज़ प्रहरी)

​एनएच-2 निर्माण में लापरवाही पर प्राथमिकी का निर्देश

​बैठक के दौरान उपायुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक से एनएच-2 के बरही-चौपारण सड़क मार्ग के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति जानी। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सड़क सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही, सड़क सुरक्षा प्रावधानों के तहत एनएच-2 में कार्यरत संवेदक की लापरवाही पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

हजारीबाग में कोल कंपनी, आधारभूत संरचना एवं राजस्व विभाग की समीक्षा करते उपायुक्त हेमंत सती। (छायाचित्र: न्यूज़ प्रहरी)

​26 जनवरी तक 80 प्रतिशत रैयतों को मुआवजा भुगतान

​रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने भू-अर्जन विभाग के माध्यम से दिए जा रहे मुआवजे की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 26 जनवरी तक कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों में कोई विलंब न हो।

​कोल परियोजनाओं और अवैध ईंट-भट्ठों पर कार्रवाई

​एनटीपीसी कोल परियोजना के मुआवजा भुगतान और पुनर्वास नीति पर चर्चा के दौरान बादाम कोल परियोजना के प्रभावित रैयतों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए समय निर्धारित करने को कहा गया। इसके अलावा सरकारी भूमि पर संचालित अवैध ईंट-भट्ठों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया। प्रभा एनर्जी, सीसीएल, एनएमडीसी और अदाणी सहित अन्य कंपनियों की परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए।

​90 दिनों से अधिक लंबित म्यूटेशन मामलों की होगी जांच

​राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान सभी अंचल अधिकारियों से हल्कावार 90 दिनों से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन मामलों की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को कटकमसांडी, कटकमदाग और सदर अंचल में म्यूटेशन मामलों की विशेष जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने और नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

​बैठक में अपर समाहर्ता महेंद्र छोटन उरांव, सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय, बरही अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टुडू सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।