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EDITOR: NARESH PRASAD SONI
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हजारीबाग डीसी का एक्शन: डाड़ी प्रखंड में औचक निरीक्षण, कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई कड़े निर्देश

हजारीबाग डीसी का एक्शन: डाड़ी प्रखंड में औचक निरीक्षण, कार्यों में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई कड़े निर्देश

नरेश सोनी न्यूज़ प्रहरी विशेष संवाददाता।

हजारीबाग: जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से हजारीबाग के उपायुक्त (DC) शशि प्रकाश सिंह ने बुधवार, 11 मार्च को डाड़ी प्रखंड का औचक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन, सरकारी स्कूल और पैक्स का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित कर्मियों को फटकार लगाई और स्पष्टीकरण (Show Cause) मांगा।

हजारीबाग के डाड़ी प्रखंड में योजनाओं की जमीनी हकीकत परखते और अधिकारियों को निर्देश देते उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह।


निरीक्षण की मुख्य बातें

बुजुर्गों के लिए खास निर्देश: बलसगरा पंचायत भवन के निरीक्षण के दौरान डीसी ने प्रज्ञा केंद्र को प्रथम तल से हटाकर तुरंत ग्राउंड फ्लोर (भूतल) पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया, ताकि वृद्ध और दिव्यांग ग्रामीणों को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी न हो।

फोटो दूसरा वास्तविकता जांच करते।

तेज हो काम: प्रज्ञा केंद्र संचालकों को जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया गया।

पारदर्शिता पर जोर: बीडीओ को निर्देश दिया गया कि पंचायत में चल रही सभी योजनाओं का पूरा ब्यौरा पंचायत भवन के बोर्ड पर लिखा जाए, जिससे आम जनता को अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी मिल सके।

कार्रवाई: महत्वपूर्ण रजिस्टरों के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर पंचायत सेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया है, वहीं मनरेगा कार्यों में सुस्ती दिखाने पर रोजगार सेवक को कड़ी फटकार लगी।

स्कूल में जांची मिड-डे मील की गुणवत्ता

बलसगरा पंचायत के बाद उपायुक्त ने राजकीय कृत मध्य विद्यालय, बलसगरा का रुख किया। वहां उन्होंने न सिर्फ शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति जांची, बल्कि छुट्टी पर गए शिक्षकों के आवेदनों का भी मिलान किया। डीसी ने ई-विद्या वाहिनी पोर्टल के अपडेट्स देखे और रसोईघर में जाकर बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) की गुणवत्ता की खुद जांच की।

किसानों के लिए पैक्स का निरीक्षण

अपने भ्रमण के अंतिम चरण में डीसी शशि प्रकाश सिंह ने राबोध स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति लिमिटेड (पैक्स) का भी मुआयना किया। उन्होंने वहां रखे खाद्यान्न के स्टॉक और उसमें नमी की जांच की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के सभी किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने धान अधिप्राप्ति और उठाव से जुड़े रजिस्टरों की भी बारीकी से जांच की।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और इसका सीधा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इस औचक निरीक्षण के दौरान डाड़ी प्रखंड के बीडीओ (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) भी उपस्थित थे। 

झारखंड बजट 2026: महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान - कुणाल यादव

 

झारखंड बजट 2026: महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान - कुणाल यादव

हजारीबाग: झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए हालिया बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पार्टी के जिला प्रवक्ता कुणाल यादव ने इस बजट को 'ऐतिहासिक' और 'संतुलित' करार देते हुए कहा कि यह राज्य के समग्र विकास की नींव रखेगा। विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण, शिक्षा में सुधार और पर्यटन के विकास पर केंद्रित यह बजट राज्य की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा।

"Jharkhand Budget Analysis by Kunal Yadav"


बजट की मुख्य विशेषताएं: एक नजर में

​कुणाल यादव ने बजट के तीन प्रमुख स्तंभों पर जोर दिया है:

  • महिला सशक्तिकरण (महिला खुशी योजना): बजट में इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और सामाजिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
  • शिक्षा में सुधार (मुख्यमंत्री एक्सीलेंस योजना): राज्य के 100 स्कूलों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देंगे।
  • पर्यटन विकास: देवघर, रजरप्पा और नेतरहाट जैसे प्रसिद्ध स्थलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा होगा।
  • ​"यह बजट सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रतीक है। झारखंड सरकार ने हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा है।" — कुणाल यादव, जिला प्रवक्ता


    केंद्र की नीतियों पर जताई चिंता

    ​बजट की सराहना के साथ-साथ कुणाल यादव ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा का 5640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य पर डालना और 11,000 करोड़ रुपये के टैक्स बकाया का भुगतान न करना राज्य के विकास में बाधक बन रहा है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि गरीबों और मजदूरों के हित में यह लंबित राशि तत्काल जारी की जाए।

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