12 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत: सालों से अटके क्लेम मामलों के निपटारे की तैयारी तेज

 

12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन: MVACT मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर

​झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले प्रधान जिला जज ध्रुव चन्द्र मिश्रा की देखरेख में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन भवन में प्रधान जिला जज की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

न्याय सदन भवन में नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक करते न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता

​बैठक से जुड़े प्रमुख बिंदु

• ​सहभागिता: बैठक में एमवीएसीटी न्यायिक पदाधिकारी अविनाश कुमार दुबे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार विपुल, बीमा कंपनियों के पैनल अधिवक्ता और दावाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
• ​उद्देश्य: मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MVACT) से जुड़े लंबित मामलों का आपसी समन्वय से अधिक से अधिक निपटारा करना, ताकि पीड़ित परिवारों को बिना देरी के मुआवजा राशि मिल सके।
• ​नोटिस व प्री-काउंसलिंग: लोक अदालत को लेकर लंबित मामलों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौता कराकर मामलों के त्वरित निष्पादन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

​त्वरित भुगतान के लिए प्राधिकार की अपील

​जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य लक्ष्य पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाना और दावा राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना है। प्राधिकार ने सभी बीमा पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं।