North East Senior Citizen & Divyangjan Welfare: पूर्वोत्तर में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए केंद्र की बड़ी पहल; जानें योजनाओं का पूरा आंकड़ा

 

North East Welfare Initiatives: पूर्वोत्तर राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए बढ़ा केंद्र सरकार का दायरा; रामदास अठावले ने राज्यसभा में साझा किए आंकड़े

​नई दिल्ली : केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) द्वारा असम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण, पुनर्वास तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न (संख्या 450, उत्तर तिथि 22 जुलाई 2026) के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने इन योजनाओं की उपलब्धियों और आंकड़ों का विस्तृत ब्योरा साझा किया।

Infographic posted by Ministry of Social Justice and Empowerment detailing welfare schemes for senior citizens and persons with disabilities in North East India

​1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'अटल वयो अभ्युदय योजना' (AVYAY)

​वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत प्रमुख घटकों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है:

• ​IPSrC (इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स): असम में पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 1.03 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुँचाया गया। इसके तहत ओल्ड एज होम, कंटीन्यूअस केयर होम, आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और मनोरंजक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
• ​SAPSrC (स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स): पिछले 5 वित्तीय वर्षों में जागरूकता, मोतियाबिंद (Cataract) सर्जरी और राज्य-विशिष्ट गतिविधियों के लिए ₹48 करोड़ जारी किए गए।
• ​एल्डरलाइन (Elderline - 14567): वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 14567 (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) संचालित है, जो दुर्व्यवहार और बचाव के मामलों में मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और फील्ड सहायता प्रदान करती है।

​2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) - मुफ्त सहायक उपकरण

​बीपीएल (BPL) परिवारों या ₹15,000 तक मासिक आय वाले वृद्धजनों के लिए:

• ​पूर्वोत्तर में 73,572 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया गया।
• ​कुल 3,57,242 सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिनकी कुल कीमत ₹63.67 करोड़ है।
• ​शीर्ष 5 लाभार्थी जिले: कामरूप मेट्रो - असम (15,518), डिब्रूगढ़ - असम (10,149), नौगांव - असम (8,313), जिरीबाम - मणिपुर (4,894) और दीमापुर - नागालैंड (3,944)।
• ​ALIMCO द्वारा पूर्वोत्तर में 11 प्रधानमंत्री दिव्यांश-वयोश्री केंद्र (PMDVK) संचालित किए जा रहे हैं।

​3. दिव्यांगजनों के लिए प्रमुख योजनाएं (DEPwD)

​दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए ADIP, छात्रवृत्ति, SIPDA, NAP-SDP, UDID और DDRS जैसी योजनाएं संचालित हैं:

• ​ADIP योजना (असम आंकड़ा): पिछले 5 वर्षों में असम में 71,131 दिव्यांगजनों को ₹1,619.99 लाख मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी यह विस्तार जारी है।
• ​SIPDA जागरूकता कार्यक्रम: 2022-23 से जुलाई 2026 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 26 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
• ​दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (2025-26): असम (685 छात्र - ₹2.51 करोड़), मणिपुर (127 छात्र - ₹0.32 करोड़), मेघालय (67 छात्र - ₹0.19 करोड़), मिजोरम (15 छात्र), नागालैंड (11 छात्र), सिक्किम (16 छात्र) और त्रिपुरा (249 छात्र - ₹0.68 करोड़) के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

​4. नेशनल ट्रस्ट और क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स (CDEICs)

• ​दिशा केंद्र (DISHA Centres): पूर्वोत्तर में 8 केंद्र संचालित हैं।
• ​सामर्थ्य केंद्र (SAMARTH Centre): असम में 1 केंद्र संचालित है।
• ​निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना (2025-26): इसके तहत असम (321), मणिपुर (485), मेघालय (329), त्रिपुरा (301), मिजोरम (58), सिक्किम (76), नागालैंड (18) और अरुणाचल प्रदेश (4) लाभार्थी शामिल हैं।
• ​CDEICs निधि वितरण (पिछले 5 वर्ष): CRC गुवाहाटी (असम) को ₹72,07,540 और CRC इंफाल (मणिपुर) को ₹36,73,132 जारी किए गए हैं। 

Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India (Rajya Sabha Unstarred Question No. 450, Answered on 22.07.2026)

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