हजारीबाग में सामान्य शाखा की समीक्षा: चौकीदारों की सेवा संपुष्टि, MACP और रिक्त पदों को भरने पर जोर; उपायुक्त हेमंत सती ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दिए निर्देश

 

​हजारीबाग में सामान्य शाखा के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा: चौकीदारों की सेवा संपुष्टि, MACP और अनुकंपा नियुक्ति के त्वरित निष्पादन का आदेश; उपायुक्त ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाने को कहा

​नरेश सोनी, प्रधान संपादक

​हजारीबाग (न्यूज़ प्रहरी):

जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में सामान्य शाखा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों और प्रशासनिक योजनाओं की व्यापक समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कर्मियों के सेवा संबंधी मामलों, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, चौकीदारों के संवर्ग प्रबंधन, शस्त्र अनुज्ञप्ति, आंदोलनकारी पेंशन और एसटी/एससी आयोग में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन के कड़े निर्देश दिए।

Hazaribagh DC Hemant Sati presiding over General Branch review meeting at Collectorate

​अनुकंपा नियुक्ति व चौकीदारों की सेवा संपुष्टि के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक

समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से जुड़े सभी लंबित आवेदनों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि नियमों के तहत योग्य आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही:

• ​सेवा संपुष्टि: चौकीदारों की सेवा संपुष्टि (Confirmation of Service) से जुड़े मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा गया।
• ​स्क्रीनिंग कमेटी: विभिन्न लंबित प्रशासनिक मामलों के पारदर्शी और त्वरित निष्पादन के लिए जल्द से जल्द स्क्रीनिंग कमेटी (Screening Committee) की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

​चौकीदारों को MACP लाभ और रिक्त पदों को भरने पर विचार

ग्रामीण सुरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी चौकीदारों के कल्याण पर जोर देते हुए उपायुक्त ने:

• ​चौकीदारों को देय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एमएसीपी (MACP) का वित्तीय लाभ नियमानुसार प्रदान करने से संबंधित मामलों पर समीक्षा की।
• ​जिले के विभिन्न थानों व क्षेत्रों में चौकीदारों के वर्तमान में रिक्त पड़े पदों की जानकारी ली और इन रिक्तियों को भरने की औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

​शस्त्र अनुज्ञप्ति, सिनेमा, बार और आंदोलनकारी पेंशन की समीक्षा

प्रशासनिक निगरानी और विधि-व्यवस्था के तहत उपायुक्त ने कई अन्य अहम बिंदुओं की भी पड़ताल की:

• ​शस्त्र एवं प्रतिष्ठान जांच: जिले में स्वीकृत वैध शस्त्र लाइसेंस (Arms Licenses), संचालित सिनेमा घरों और बार आदि के नवीकरण व वैधानिक स्थिति की समीक्षा की गई।
• ​झारखंड आंदोलनकारी पेंशन: अलग राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले चिन्हित झारखंड आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई तथा भुगतान सुचारू रखने को कहा गया।
• ​एसटी/एससी आयोग के मामले: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (ST/SC) आयोग में लंबित मामलों की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा में जवाब और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

​उपायुक्त हेमंत सती ने निर्देश दिया कि सामान्य शाखा से जुड़े सभी कार्य पूरी पारदर्शिता और सरकारी नियमों के तहत समय-सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए। इसके लिए सभी संचिकाओं और मामलों की नियमित प्रशासनिक निगरानी अनिवार्य रूप से की जाए।