Hazaribagh: बैहरी पंचायत में DLSA ने चलाया कानूनी जागरूकता अभियान; मुफ़्त वकील और विवादों के त्वरित निपटारे की दी जानकारी

 

🏛️ हजारीबाग: बैहरी पंचायत में अधिकार मित्रों ने पढ़ाया कानून का पाठ; DLSA के 90 दिवसीय अभियान में बाल विवाह और साइबर क्राइम पर लोगों को किया जागरूक

हजारीबाग: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), हजारीबाग के बैनर तले चलाए जा रहे 90 दिवसीय कानूनी जागरूकता सह आउटरीच अभियान के तहत सोमवार को हज़ारीबाग सदर प्रखण्ड अन्तर्गत बैहरी पंचायत में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अधिकार मित्रों द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कानून का पाठ पढ़ाया गया।

Adhikar Mitras under DLSA interacting and educating rural people about cyber crime, child marriage, and free legal aid during a 90-day outreach campaign at Baihari Panchayat

 

यह वृहद अभियान प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग ध्रुव चंद्र मिश्रा के दिशानिर्देश एवं सचिव, डीएलएसए हजारीबाग रवि प्रकाश तिवारी की सीधी मॉनिटरिंग में चलाया जा रहा है।

📋 बाल श्रम, बाल विवाह और साइबर अपराध पर दी गई विस्तृत जानकारी

बैहरी पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण महिला-पुरुषों को अधिकार मित्रों द्वारा संयुक्त रूप से वर्तमान समय की गंभीर समस्याओं जैसे बाल श्रम, बाल विवाह, डायन बिसाही और साइबर क्राइम (Cyber Crime) के संबंध में विस्तृत कानूनी जानकारियां दी गईं। लोगों को सचेत किया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना बैंक ओटीपी (OTP) या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा से जोड़ें।

इसके साथ ही, ग्रामीणों को जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जो इस प्रकार हैं:

• 15100: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की निशुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन।

• 1930: साइबर अपराध (Cyber Fraud) की तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर।

• 1098: संकट में फंसे बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए समर्पित 'चाइल्डलाइन' (Childline) नंबर।

🤝 एक आवेदन पर मुफ़्त और त्वरित सुलह: बिना खर्च के निपटेंगे आपसी विवाद

शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को बतलाया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हजारीबाग के कार्यालय में मात्र एक साधारण आवेदन के माध्यम से आपसी एवं छोटे-छोटे विवादों को सुलझाया जा सकता है। यहाँ सभी सुलहनीय (Compandable) मामलों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से वादों का निपटारा पूरी तरह से निशुल्क एवं त्वरित गति से किया जाता है। प्राधिकार द्वारा पीड़ितों अथवा जरूरतमंदों को आवश्यकता पड़ने पर अदालती कार्रवाई के लिए बिल्कुल निशुल्क अधिवक्ता (सरकारी वकील) भी मुहैया करवाया जाता है।

🎯 90 दिनों तक लगातार चलेगा अभियान, शहर से गांव तक पहुंचेगी कानूनी रोशनी

इस देशव्यापी और राज्यव्यापी अभियान के संबंध में बातचीत के क्रम में डीएलएसए सचिव रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम लगातार 90 दिनों तक अनवरत चलने वाला एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है ताकि कोई भी न्याय से वंचित न रहे।

इस वृहद कार्यक्रम को धरातल पर सफल बनाने हेतु हजारीबाग जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित पीएलवी (पारा लीगल वालंटियर्स), मिडिएटर्स (मध्यस्थ) एवं एलएडीसीएस (लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम) की संयुक्त कमेटियों का गठन किया गया है। यह सभी टीमें रोजाना अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं।

बैहरी पंचायत के इस जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से अधिकार मित्र वसीम अंसारी, रंजीत राणा, सन्नी कुमार, आरिफ अंसारी और राजेश कुमार सहित कई स्थानीय प्रबुद्ध पुरुष और महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

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