खान एवं खनिज संशोधन बिल के विरोध में हजारीबाग में झामुमो का जोरदार धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

 

​खान एवं खनिज संशोधन बिल के विरोध में झामुमो का हल्लाबोल: हजारीबाग में प्रखंडों पर दिया धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

​नरेश सोनी, प्रधान संपादक

​हजारीबाग (न्यूज़ प्रहरी):

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय आह्वान पर शनिवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में हजारीबाग जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राज्यव्यापी आंदोलन की कड़ी में सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित धरने के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के संशोधित कानून के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया।

JMM leaders and workers staging demonstration against Mines and Minerals Amendment Bill in Hazaribagh

​कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर संयोजक नवीन प्रकाश ने की, जबकि मंच संचालन वरिष्ठ झामुमो नेता निसार अहमद द्वारा किया गया। धरना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रवक्ता कुणाल यादव एवं महिला नेत्री श्वेता दूबे विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

​खनिज संपदा संपन्न राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर प्रहार: कुणाल यादव

धरना सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रवक्ता कुणाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह संशोधन विधेयक झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्यों के अधिकारों और स्वायत्तता को कमजोर करने की सोची-समझी साजिश है। झारखंड का कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज पूरे देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं। यदि राज्य के राजस्व व वित्तीय अधिकारों को सीमित किया गया, तो इसका सीधा नकारात्मक असर जनकल्याणकारी योजनाओं और आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि झामुमो जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संपदा पर राज्य के वाजिब हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी।

​झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान से जुड़ा विषय: श्वेता दूबे

महिला नेत्री श्वेता दूबे ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि झारखंड के स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा का सवाल है। राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार यहां की जनता का है और लोकतांत्रिक तरीके से इस तानाशाही कानून का पुरजोर मुकाबला किया जाएगा।

​वरिष्ठ नेता निसार अहमद ने कहा कि झारखंड आंदोलन की पूरी बुनियाद ही अपने जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के लिए थी। केंद्र को ऐसे कानून बनाने से पहले खनिज उत्पादक राज्यों की चिंताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। वहीं नंदूवीर राम, बिक्रम रवि और छात्र नेता चंदन सिंह ने कहा कि युवाओं, किसानों और मजदूरों के अधिकारों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

​अंचल निरीक्षक के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

धरना समाप्ति के बाद झामुमो के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से भारत की महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खान एवं खनिज संशोधन कानून 2026 पर पुनर्विचार करने तथा झारखंड के खनिज व राजस्व अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि राज्य के हितों की अनदेखी की गई, तो चरणबद्ध तरीके से जनांदोलन को और तेज किया जाएगा।

​धरना में ये लोग रहे उपस्थित

कार्यक्रम में मुख्य रूप से कमाल कुरैशी, बीरबल मेहता, रंजीत राम, गुलाब मेहता, राकेश कुमार, बबलू चंद्रवंशी, रोहित रजक, राजेश यादव, पिंटू कुमार, खलील अंसारी, प्रकाश मेहता, भगवान राम, नवीन राम, बासुदेव राम, सनीचर भुइयाँ, अमृत राम, राहुल देव साहा, खुशबू देवी, बसंती देवी, निशा देवी, मुकेश कुमार, किशोर राम, बाबू विक्रम, धीरेंद्र दूबे, आनंद प्रकाश पांडेय, प्रेम राम, करिश्मा देवी, संगीता देवी, सीमा देवी, अफसाना खातून, भवंती देवी, जुलेखा खातून, गीता देवी, कंचन देवी, राहुल राणा, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, अरशद खान, रोहित कुमार, प्रशांत कुमार, लालू यादव, अमरदीप कुमार, संजय साव, अमर कुमार, बसंत मिश्रा, शुभम कुमार, मुमताज, गोल्डन, अमानत हुसैन, सरवरी बानो, निखत परवीन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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