DIG अंजनी कुमार झा ने कमान संभालते ही दिए कड़े निर्देश, नशा माफिया और संगठित अपराधियों पर होगा प्रहार

DIG अंजनी कुमार झा ने कमान संभालते ही दिए कड़े निर्देश, नशा माफिया और संगठित अपराधियों पर होगा प्रहार

गुमशुदगी के मामलों की होगी समीक्षा; हत्या और महिला अपराध जैसे गंभीर कांडों में घटनास्थल की जांच अनिवार्य।

हजारीबाग, 12 मई 2026: हजारीबाग पुलिस कार्यालय में आज कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) अंजनी कुमार झा ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ एनडीपीएस (NDPS), संगठित अपराध और लंबित कांडों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

DIG Hazaribagh.

नशाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान

DIG ने अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री को समाज के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस ऐसे हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करे जहाँ नशे का कारोबार फल-फूल रहा है। इसमें शामिल अभियुक्तों की पहचान कर एक विशेष अभियान के तहत उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

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संगठित अपराध और अवैध खनन पर 'जीरो टॉलरेंस'

जिले में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोहों और अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं के खिलाफ पुलिस अब और भी कड़ा रुख अपनाएगी:

CCA और गुंडा पंजी: साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ सीसीए (CCA) लगाने और उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है।

थाना हाजिरी: चिन्हित अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उन्हें नियमित थाना हाजिरी का प्रस्ताव देने को कहा गया है।

गुमशुदगी और गंभीर कांडों का त्वरित निष्पादन

बैठक में लंबित मामलों के बोझ को कम करने पर विशेष जोर दिया गया:

गुमशुदा मामले: जिले में लंबित गुमशुदगी के सभी मामलों की समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

घटनास्थल समीक्षा: हत्या, महिला अपराध और अन्य गंभीर मामलों में सभी पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) को स्वयं घटनास्थल की समीक्षा करने और जांच प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया गया है।

इस बैठक में हजारीबाग पुलिस अधीक्षक सहित जिले के अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्हें क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैदी से कार्य करने का संकल्प दिलाया गया।

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पुलिस अधीक्षक ने की अपराध समीक्षा बैठक, लंबित कांडों और अवैध खनन पर कड़े तेवर

पुलिस अधीक्षक ने की अपराध समीक्षा बैठक, लंबित कांडों और अवैध खनन पर कड़े तेवर

बैंक लूट कांड का उद्भेदन करने वाली टीम सम्मानित; महिला हिंसा और SC/ST मामलों के 60 दिनों में निष्पादन का निर्देश।

हजारीबाग, 12 मई 2026: जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पुलिस अधीक्षक (SP), हजारीबाग ने सभी पुलिस उपाधीक्षकों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने अपराध नियंत्रण, सामुदायिक पुलिसिंग और आगामी त्योहारों को लेकर कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।

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सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार

बैठक की शुरुआत सकारात्मक रही, जहाँ बरही थाना क्षेत्र में हुए बैंक लूट कांड का सफल उद्भेदन करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत किया गया। एसपी ने इस मामले में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के मनोबल को बढ़ाते हुए उनके कार्य की सराहना की।

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पुलिस अधीक्षक ने मामलों के निपटारे में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है:

महिला एवं SC/ST हिंसा: महिला प्रताड़ना और अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित कांडों में 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर निष्पादन का आदेश दिया गया है।

पुराने लंबित कांड: वर्ष 2025 से पहले के सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया है।

साप्ताहिक समीक्षा: अब प्रत्येक सोमवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस निरीक्षक थानों में बैठकर लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

अवैध खनन और संगठित अपराध पर प्रहार

जिले में प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए:

कोयला, बालू और पत्थर के अवैध उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए अंचल अधिकारी (CO) और जिला खनन पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाएगी।

संगठित अपराध गिरोहों, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ CCA (क्राइम कंट्रोल एक्ट) और गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है।

बकरीद और साइबर सुरक्षा पर फोकस

आगामी बकरीद त्योहार 2026 के मद्देनजर, पुलिस को उन पुराने सांप्रदायिक मामलों की समीक्षा करने को कहा गया है जिनमें आरोपी अब भी फरार हैं। इसके अलावा, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए लंबित साइबर कांडों के अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

जनता की समस्याओं का समय पर समाधान

सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे थानों में आने वाली आम जनता की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करें। जमीन विवाद से जुड़े मामलों में संबंधित अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के साथ पत्राचार कर अग्रतर कार्रवाई करने को कहा गया है। मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री वाले हॉटस्पॉट्स को चिह्नित कर एक विशेष गिरफ्तारी अभियान भी चलाया जाएगा।

"क्या आपको लगता है कि लंबित मामलों के लिए समयसीमा तय करने से जनता को जल्द न्याय मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।"