Hazaribagh News: विक्की धान के नेतृत्व में उपायुक्त से मिला लाखे सरना समिति का शिष्टमंडल: सरना स्थल से अतिक्रमण हटाने और धुमकुड़िया भवन निर्माण की मांग

 

सरना स्थल हमारी आस्था, पहचान और पूर्वजों की धरोहर, अस्तित्व की रक्षा के लिए आदिवासी समाज पूरी तरह एकजुट: विक्की धान

​संवाददाता, हजारीबाग:

हजारीबाग जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत लाखे सरना समिति की महिलाओं की समस्याओं और जनजातीय समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों को लेकर आदिवासी नेता विक्की धान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने हजारीबाग के उपायुक्त, कल्याण विभाग के वरीय अधिकारियों तथा जिला पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को दृढ़ता से रखा और एक ज्ञापन सौंपा।

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मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरना स्थल से अतिक्रमण हटाने पर जोर

​मुलाकात के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए विक्की धान ने बताया कि वार्ता के दौरान मुख्य रूप से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरना स्थल की भूमि का मुद्दा उठाया गया। प्रशासन से मांग की गई है कि उक्त धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की दिशा में पुलिस बल अविलंब और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करे। भूमि के अतिक्रमण मुक्त होने से कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तावित 'घुमकुड़िया भवन' का निर्माण कार्य बिना किसी प्रशासनिक या सामाजिक बाधा के शीघ्रता से प्रारंभ किया जा सकेगा।

​सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का केंद्र बनेगा घुमकुड़िया भवन

​विक्की धान और सरना समिति के प्रतिनिधियों ने सरना स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि:

• ​आस्था और विरासत: सरना स्थल केवल जमीन का कोई सामान्य टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण आदिवासी समाज की अटूट आस्था, विशिष्ट पहचान, जीवंत संस्कृति और पूर्वजों की अनमोल विरासत है। इसकी रक्षा और पवित्रता बनाए रखना समाज और प्रशासन दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
• ​भाषाई और सांस्कृतिक संरक्षण: प्रस्तावित घुमकुड़िया भवन आगामी पीढ़ी के लिए एक सुदृढ़ मार्गदर्शक केंद्र साबित होगा। यह केंद्र नई पीढ़ी को अपनी मूल भाषा, संस्कृति, विशिष्ट परंपराओं और सामाजिक नैतिक मूल्यों से जोड़ने का एक मजबूत आधार बनेगा।

​संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प

​समिति और विक्की धान ने जिला प्रशासन से इस संवेदनशील विषय पर सकारात्मक और त्वरित विधिक कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि आदिवासी समाज अपने जल, जंगल, जमीन और सरना की पहचान व अस्तित्व की रक्षा के लिए हमेशा से एकजुट रहा है और आगे भी संगठित रहेगा। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना ही समाज का मुख्य संकल्प है।

​इस अवसर पर राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ हजारीबाग के सदस्य, लाखे सरना समिति की महिला पदाधिकारी और स्थानीय जनजातीय समाज के प्रबुद्ध नागरिक मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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हजारीबाग: 'वीर बिरसा मुंडा ग्राम सभा मंच' का वन विभाग के खिलाफ हल्ला बोल, डीएफओ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन

हजारीबाग: 'वीर बिरसा मुंडा ग्राम सभा मंच' का वन विभाग के खिलाफ हल्ला बोल, डीएफओ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन

वनाधिकार कानून 2006 के उल्लंघन का आरोप; ग्रामीणों ने कहा- "बिना ग्राम सभा की सहमति के जंगलों में पोपलेन चलाना बंद करे विभाग"

डीएफओ (वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी) कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले में जल-जंगल-जमीन की रक्षा और वनाधिकार कानून 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 'वीर बिरसा मुंडा ग्राम सभा मंच' ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में चौपारण प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों और आदिवासियों ने हजारीबाग स्थित डीएफओ (वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी) कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

गुरुवार को बड़ी संख्या में चौपारण प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों और आदिवासियों ने हजारीबाग स्थित डीएफओ के समक्ष प्रदर्शन करते।

क्या है पूरा मामला?

ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग द्वारा वनाधिकार कानून 2006 और झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा को मिले अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ग्राम सभा मंच के प्रतिनिधियों के अनुसार, चौपारण प्रखंड के कालापहाड़ गांव में मुंडा आदिवासी समुदाय पिछले दो पीढ़ियों से वन भूमि पर बसे हुए हैं। उन्हें नियमानुसार वनाधिकार प्रमाण पत्र (पट्टा) भी प्राप्त है। बावजूद इसके, वन विभाग के कर्मियों द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति के गांव की सीमा के भीतर पोकलेन मशीनों से तालाब की खुदाई और पेड़ों की कटाई की जा रही है।

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अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस

प्रदर्शन के दौरान डीएफओ कार्यालय में हुई वार्ता में ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। 'झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन' के केंद्रीय सदस्य सोहन लाल कुमार ने मीडिया को बताया कि सरकार ने कानून बनाकर ग्राम सभा को संरक्षण और संवर्धन का अधिकार दिया है, लेकिन वन विभाग इसे मानने को तैयार नहीं है। वार्ता के दौरान अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर ग्रामीणों को "बरगलाने" की बात कहे जाने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उनका कहना है कि वन विभाग आदिवासियों को केस-मुकदमे की धमकी देकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है।

प्रमुख मांगें और भविष्य की रणनीति

वीर बिरसा मुंडा ग्राम सभा मंच ने डीएफओ को एक औपचारिक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है:

वनाधिकार कानून का सम्मान: ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों में वन विभाग हस्तक्षेप बंद करे।

दोषियों पर कार्रवाई: बिना सहमति जंगल में पोपलेन चलाने और पेड़ों को मिट्टी के नीचे दबाने वाले वन कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

कानूनी सुरक्षा: आदिवासियों के शोषण और उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए।

ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे अपनी लड़ाई को उच्च न्यायालय (High Court) और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तक ले जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान "जल-जंगल-जमीन हमारा है" और "वनाधिकार कानून जिंदाबाद" के नारे लगाए गए, जिससे पूरा परिसर गूंज उठा।

निष्कर्ष

इस विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर आदिवासी समुदायों और वन विभाग के बीच चल रहे पुराने विवाद को सतह पर ला दिया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और वनाधिकार कानून की पवित्रता को कैसे सुरक्षित रखता है।