झारखंड विधानसभा में गूंजा हजारीबाग: विधायक प्रदीप प्रसाद ने की PDS दुकानदारों के लिए सम्मानजनक मानदेय की मांग
हजारीबाग: झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने क्षेत्र और पूरे राज्य की जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सदन की कार्यवाही के दौरान उन्होंने विशेष रूप से राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों की दयनीय स्थिति और उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया।
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| झारखंड विधानसभा के शीतकालीन/बजट सत्र के दौरान जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हजारीबाग विधायक प्प्ररदीप साद। |
PDS दुकानदारों की आर्थिक असुरक्षा पर जताई चिंता
विधायक प्रदीप प्रसाद ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के हजारों पीडीएस दुकानदार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। वे वर्षों से गरीब और आम जनता तक राशन पहुँचाने जैसी एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं।
इसके बावजूद, इन दुकानदारों के सामने हमेशा आर्थिक संकट बना रहता है। विधायक ने चिंता जताते हुए कहा कि पीडीएस डीलरों को उनके काम के बदले न तो कोई पर्याप्त मानदेय दिया जाता है और न ही उनके कमीशन का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो पाता है। इस अनिश्चितता के कारण पीडीएस दुकानदार भारी आर्थिक असुरक्षा के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं।
छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मिले सम्मानजनक मानदेय
विधानसभा में सरकार से स्पष्ट मांग करते हुए विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि पीडीएस दुकानदारों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ और देश के अन्य कई राज्यों की तर्ज पर झारखंड के पीडीएस दुकानदारों को भी एक उचित और सम्मानजनक मानदेय (Honorarium) तय कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही, उनके सभी प्रकार के बकाये और कमीशन का भुगतान समय-सीमा के भीतर किया जाए ताकि वे बिना किसी मानसिक और आर्थिक दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
जनहित के मुद्दों पर लगातार लड़ते रहेंगे
सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपने इरादे साफ किए। उन्होंने कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्र की जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाना है। वे क्षेत्र और राज्य के लोगों से जुड़े बुनियादी और ज्वलंत मुद्दों को लगातार विधानसभा के पटल पर उठाते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनहित से जुड़े इन संवेदनशील विषयों पर राज्य सरकार जल्द ही कोई सकारात्मक पहल करेगी और पीडीएस दुकानदारों को न्याय मिलेगा।

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