Hazaribagh News: हजारीबाग में विधानसभा समिति की उच्च स्तरीय बैठक: विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की समीक्षा, डिफॉल्टरों को नोटिस जारी

 

वित्तीय प्रगति और सरकारी योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल, संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए अधिकारियों को निर्देश

​संवाददाता, हजारीबाग:

सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, समाहरणालय भवन से प्राप्त आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (संख्या: 434/09.07.2026) के अनुसार, हजारीबाग परिसदन सभागार में विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति रामेश्वर उरांव ने की। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में समिति के सदस्य सह डालटनगंज के विधायक आलोक चौरसिया सहित विभिन्न सरकारी विभागों के जिलास्तरीय वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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​राजस्व संग्रहण में प्रभावी प्रयासों पर जोर

​सत्र को संबोधित करते हुए सभापति रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया कि इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे राजस्व संग्रहण (Revenue Collection) की सूक्ष्म समीक्षा करना है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशासनिक और विधिक मदों से प्राप्त होने वाली आय निर्धारित सरकारी लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए राजस्व संग्रहण के दायरे को बढ़ाने और अधिक प्रभावी प्रयास करने के कड़े निर्देश दिए।

​बैठक के दौरान मुख्य रूप से नगर निगम, वन विभाग, परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, स्वास्थ्य विभाग, खनन विभाग और आपूर्ति विभाग की वित्तीय प्रगति की क्रमिक समीक्षा की गई।

​नगर निगम और वन विभाग की वित्तीय कार्यप्रणाली

• ​नगर निगम: वित्तीय प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए सहायक नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कुल 36 वार्ड आते हैं, जहाँ वर्तमान में व्यापक सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। निगम को मुख्य रूप से होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, व्यावसायिक दुकानों का किराया, सैरात, विज्ञापन शुल्क, चुंगी, भवन मानचित्र स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया तथा बैंक्वेट हॉल पंजीकरण जैसे विभिन्न मदों से राजस्व की प्राप्ति हो रही है।
• ​वन विभाग: विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इमारती लकड़ी की विधिक बिक्री, जब्त की गई लकड़ियों की नीलामी तथा विभिन्न पार्कों व मैदानों के प्रवेश टिकटों से विभाग अपनी आय अर्जित करता है। समीक्षा के दौरान सभापति ने प्रभागीय वन पदाधिकारी (डीएफओ) से हाल ही में वनों में घटित आगजनी की घटनाओं, उससे हुए पारिस्थितिक नुकसान तथा वनों की सुरक्षा व नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रशासनिक उपायों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

​परिवहन विभाग को 210 करोड़ का लक्ष्य, डिफॉल्टरों पर कसता शिकंजा

​परिवहन विभाग की वित्तीय प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण आंकड़ा साझा किया। उन्होंने बताया कि विगत वित्तीय वर्ष में विभाग को कुल 210 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध विभाग ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए लगभग 85 प्रतिशत की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

​चालू वित्तीय वर्ष में भी निर्धारित रोडमैप के अनुसार कर संग्रह किया जा रहा है। राजस्व में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी डिफॉल्टर वाहन स्वामियों को विधिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिससे आगामी दिनों में बकाया करों की वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

​आवंटन राशि के समुचित उपयोग के निर्देश

​बैठक के उत्तरार्ध में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग और आईसीडीएस द्वारा सरकार से प्राप्त बजटीय आवंटन राशि के वास्तविक उपयोग तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। समिति ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलास्तरीय पदाधिकारियों को संसाधनों के इष्टतम (बेहतर) उपयोग, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा विभागीय समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि सरकारी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके।

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