हजारीबाग शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री का समय बदला, जानें एसडीएम का नया आदेश

हजारीबाग शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री का समय बदला: अब सुबह 8 से रात 9 बजे तक बड़े मालवाहकों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित, SDM ने जारी किया आदेश

नरेश सोनी प्रधान सम्पादक न्यूज़ प्रहरी।

​हजारीबाग। जिला जनसंपर्क कार्यालय और अनुमंडल प्रशासन के सौजन्य से हजारीबाग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शहर के व्यस्तम इलाकों और मुख्य चौक-चौराहों पर प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम से आम जनता को मुक्ति दिलाने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।

Hazaribagh Heavy Vehicles No Entry Time 2026

​सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) आदित्य पांडेय के विशेष निर्देश पर शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए भारी मालवाहक वाहनों (Heavy Vehicles) के प्रवेश समय में आंशिक संशोधन किया गया है। नए आदेश के तहत अब शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिदिन सुबह 08:00 बजे से लेकर रात्रि 09:00 बजे तक पूरी तरह से वर्जित रहेगा।

​इन 8 प्रमुख प्रवेश द्वारों (रूटों) पर प्रभावी रहेगी नो-एंट्री

​एसडीएम द्वारा जारी अधिकारिक आदेश के मुताबिक, शहर के सीमावर्ती और प्रवेश बिंदुओं पर तय समय (सुबह 08:00 बजे से रात 09:00 बजे तक) के दौरान भारी मालवाहकों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। निर्धारित आदेश के तहत निम्नलिखित 8 प्रमुख स्थानों पर नो-एंट्री प्रभावी रहेगी:

1. • ​भारत माता चौक (बाईपास मोड़) के समीप

2. • ​रसुलीगंज चौक के पास (बड़कागांव की ओर से आने वाले वाहनों के लिए)

3. • ​रेलवे ओवर ब्रिज, लेपो रोड के पास मोड़ पर

4. • ​छड़वा गदोखर मोड़ के समीप

5. • ​सिंघानी मोड़ के पास

6. • ​चानो रोड ओवर ब्रिज के पास

7. • ​नगवां टोल प्लाजा / बाइपास मोड़ के समीप

8. • ​ग्राम बेंदी (कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत)

​नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई

​सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री आदित्य पांडेय ने इस नए ट्रैफिक नियम को धरातल पर कड़ाई से लागू करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), संबंधित क्षेत्रों के अंचल अधिकारियों (CO), थाना प्रभारियों और यातायात (Traffic) पुलिस पदाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।

​एसडीएम ने कहा है कि इस आदेश का शत-प्रतिशत और सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि कोई भी भारी मालवाहक वाहन शहर की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

​आम नागरिकों को मिलेगी जाम से बड़ी राहत

​प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस नए नियम के लागू होने से दिन के समय शहर की मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव पूरी तरह से कम हो जाएगा। इससे न केवल स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, बल्कि शहर के भीतर होने वाली छोटी-बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी लगभग समाप्त हो जाएगी।

HAZARIBAGH: डीसी के जनता दरबार में गूंजे नो-एंट्री और पुल निर्माण के मुद्दे, अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

HAZARIBAGH: डीसी के जनता दरबार में गूंजे नो-एंट्री और पुल निर्माण के मुद्दे, अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

​HAZARIBAGH: आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को हजारीबाग समाहरणालय में उपायुक्त (DC) शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में 'जनता दरबार' का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याएं डीसी के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

​शहर में भारी वाहनों की 'नो-एंट्री' का उठा मुद्दा (H2)

हजारीबाग शहर में ट्रैफिक और भारी वाहनों की आवाजाही एक बड़ी समस्या रही है। जनता दरबार में शहर के निवासी सरफराज अहमद ने मालवाहक वाहनों के प्रवेश (नो-एंट्री) का समय बढ़ाने की मांग की।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने सदर एसडीओ (SDO), ट्रैफिक डीएसपी (DSP) और सहायक नगर आयुक्त को इस मामले की जांच कर आवश्यक और ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है।

​पांडु पंचायत: पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की मांग (H2)

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और विस्थापितों की समस्याओं पर भी जनता दरबार में विशेष ध्यान दिया गया। केरेडारी प्रखंड की ग्राम पंचायत पांडु की मुखिया सकिबा खातून ने अपने क्षेत्र के पुनर्वास स्थलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने वहां बिजली, पक्की सड़क और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की।

डीसी ने तुरंत संबंधित पदाधिकारियों को 'समग्र पुनर्वास परियोजना' के तहत प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू करने का निर्देश दिया।

​सगधोवा नदी पर पुल और मुआवजे की गुहार (H2)

जनता दरबार में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास से जुड़े आवेदन भी आए:

• ​पुल निर्माण: खरना पंचायत की मुखिया निर्मला देवी ने गडरबारा स्थित चुंड़रमांड़ो के पास सगधोवा नदी पर पुल निर्माण की मांग रखी। उपायुक्त ने डीडीसी (DDC) और डीपीओ को विष्णुगढ़ बीडीओ से जांच रिपोर्ट मांगकर आगे की कार्रवाई करने को कहा है।
• ​भूमि मुआवजा: केरेडारी थाना क्षेत्र के हिंदेगीर निवासी कलेश्वरी देवी ने अपनी जमीन के सीमांकन और उचित मुआवजे की गुहार लगाई, जिस पर केरेडारी अंचलाधिकारी (CO) को जल्द से जल्द मामले का निष्पादन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

​भूमि विवाद और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी एक्शन (H2)

इन प्रमुख मामलों के अलावा, जनता दरबार में जमीन की मापी, दाखिल-खारिज (Mutation), और सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जैसे कई अन्य संवेदनशील मुद्दे भी सामने आए। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जनता को निष्पक्ष न्याय का भरोसा दिलाते हुए सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी फरियादी को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और सभी शिकायतों का निपटारा तय समय के अंदर हो।

हजारीबाग: आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को हजारीबाग समाहरणालय में उपायुक्त (DC) शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में 'जनता दरबार' का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याएं डीसी के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

शहर में भारी वाहनों की 'नो-एंट्री' का उठा मुद्दा

हजारीबाग शहर में ट्रैफिक और भारी वाहनों की आवाजाही एक बड़ी समस्या रही है। जनता दरबार में शहर के निवासी सरफराज अहमद ने मालवाहक वाहनों के प्रवेश (नो-एंट्री) का समय बढ़ाने की मांग की।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने सदर एसडीओ (SDO), ट्रैफिक डीएसपी (DSP) और सहायक नगर आयुक्त को इस मामले की जांच कर आवश्यक और ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है।

पांडु पंचायत: पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की मांग

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और विस्थापितों की समस्याओं पर भी जनता दरबार में विशेष ध्यान दिया गया। केरेडारी प्रखंड की ग्राम पंचायत पांडु की मुखिया सकिबा खातून ने अपने क्षेत्र के पुनर्वास स्थलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने वहां बिजली, पक्की सड़क और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की।

डीसी ने तुरंत संबंधित पदाधिकारियों को 'समग्र पुनर्वास परियोजना' के तहत प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू करने का निर्देश दिया।

सगधोवा नदी पर पुल और मुआवजे की गुहार

जनता दरबार में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास से जुड़े आवेदन भी आए

पुल निर्माण: खरना पंचायत की मुखिया निर्मला देवी ने गडरबारा स्थित चुंड़रमांड़ो के पास सगधोवा नदी पर पुल निर्माण की मांग रखी। उपायुक्त ने डीडीसी (DDC) और डीपीओ को विष्णुगढ़ बीडीओ से जांच रिपोर्ट मांगकर आगे की कार्रवाई करने को कहा है।

हजारीबाग समाहरणालय में आयोजित 'जनता दरबार' में जिले भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनते उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह।

भूमि मुआवजा: केरेडारी थाना क्षेत्र के हिंदेगीर निवासी कलेश्वरी देवी ने अपनी जमीन के सीमांकन और उचित मुआवजे की गुहार लगाई, जिस पर केरेडारी अंचलाधिकारी (CO) को जल्द से जल्द मामले का निष्पादन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

भूमि विवाद और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी एक्शन

इन प्रमुख मामलों के अलावा, जनता दरबार में जमीन की मापी, दाखिल-खारिज (Mutation), और सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जैसे कई अन्य संवेदनशील मुद्दे भी सामने आए। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जनता को निष्पक्ष न्याय का भरोसा दिलाते हुए सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी फरियादी को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और सभी शिकायतों का निपटारा तय समय के अंदर हो।