हजारीबाग नेशनल लोक अदालत में 61,814 मामलों का ऐतिहासिक निष्पादन, 53 करोड़ से अधिक की राशि पर बनी सुलह सहमति

हजारीबाग सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन: 61,814 मामलों का हुआ सफल निष्पादन, 53 करोड़ से अधिक के दावों का हुआ निपटारा

​नरेश सोनी, प्रधान संपादक

​हजारीबाग (न्यूज़ प्रहरी):

हजारीबाग सिविल कोर्ट में शनिवार को वादों के त्वरित, सुगम व शांतिपूर्ण निष्पादन के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा सहित जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी जुड़े रहे।

National Lok Adalat session in Hazaribagh Civil Court under DLSA resolving disputes through mutual agreement

​रिकॉर्ड 61 हजार से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण

जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) के तत्वावधान में प्रधान जिला जज ध्रुव चन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर ऐतिहासिक सफलता मिली। लोक अदालत में विचारार्थ रखे गए कुल 61,814 मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सफल निष्पादन किया गया, जिसके तहत कुल 53 करोड़ 7 लाख 28 हजार 912 रुपये की राशि के सेटलमेंट पर अंतिम सहमति बनी।

​निपटारे का विषयवार ब्योरा

• ​वित्तीय मामले: 30,775
• ​बैंक रिकवरी: 1,041
• ​सुलहनीय आपराधिक वाद: 947
• ​भू-अर्जन (भूमि अधिग्रहण): 608
• ​विद्युत (बिजली) विभाग: 548
• ​स्थायी लोक अदालत: 230
• ​नगर निगम/पानी बिल व अन्य टैक्स: 210
• ​एनआई एक्ट (चेक बाउंस): 95
• ​दूरसंचार विभाग (बीएसएनएल आदि): 32
• ​मोटर वाहन दुर्घटना दावा (एमएसीटी): 22
• ​पारिवारिक व वैवाहिक विवाद: 17
• ​श्रम विवाद: 06
• ​उपभोक्ता संरक्षण: 02
• ​अन्य विविध मामले: 27,231

​पारिवारिक विवादों के लिए चलेगा विशेष मध्यस्थता अभियान

डीएलएसए सचिव कुमार विपुल ने बताया कि प्रधान जिला जज के निर्देश पर आम जनता को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने के लिए प्राधिकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जानकारी दी कि न्यायालयों में लंबित पारिवारिक और वैवाहिक विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए न्याय सदन स्थित मध्यस्थता केंद्र में एक विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जाएगा, जहां प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच सुलह कराएंगे। उन्होंने लोक अदालत को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों और पक्षकारों के प्रति आभार व्यक्त किया।

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हजारीबाग: 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक रिकवरी और लंबित मामलों के निपटारे को लेकर पीडीजे ने कसी कमर

हजारीबाग: 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक रिकवरी और लंबित मामलों के निपटारे को लेकर पीडीजे ने कसी कमर

प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने बैंक अधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक; आपसी सहमति से मुकदमों के बोझ को कम करने की तैयारी।

 नरेश सोनी न्यूज़ प्रहरी प्रधान संपादक.

हजारीबाग: आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) द्वारा इसकी तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही हैं। इस विशेष अदालत में अधिक से अधिक वादों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (PDJ) रंजीत कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक संपन्न हुई।

PDJ Ranjit Kumar 

बैंकों के साथ रिकवरी और निष्पादन पर चर्चा बैठक के दौरान प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने बैंकों से जुड़े लंबित मुकदमों और लोन रिकवरी के मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोक अदालत के माध्यम से बैंक और ग्राहकों के बीच के विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास करें। PDJ ने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहाँ बिना किसी कानूनी उलझन के दोनों पक्ष जीत की स्थिति में होते हैं।

इन बैंकों के पदाधिकारी रहे मौजूद न्यायिक और बैंकिंग सेक्टर के बीच हुए इस संवाद में जिले के लगभग सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से:

• जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव: डॉ. रवि प्रकाश तिवारी

• विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि: एसबीआई के राम भगत, जेएससीबी के जीतेश कुमार, यूनियन बैंक के विजय प्रकाश कुजूर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रवीश रंजन, एलडीएम किशोर कुमार, पंजाब एंड सिंध बैंक के राकेश कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के जितेंद्र साव, यूको बैंक के अंशु वर्मा, आईडीबीआई की काजल कुमारी और केनरा बैंक की माधुरी कुमारी उपस्थित रहीं।

जनता के लिए सुनहरा अवसर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि लोक अदालत में न केवल बैंक ऋण मामले, बल्कि बिजली बिल विवाद, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद और राजस्व संबंधी मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने पुराने विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने हेतु 9 मई को होने वाली इस लोक अदालत का लाभ उठाएं।

प्रशासन और न्यायपालिका का लक्ष्य है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में मामलों का ऑन-द-स्पॉट सेटलमेंट किया जाए ताकि कोर्ट पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम किया जा सके।