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Editor: Naresh Prasad Soni
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चतरा में आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प: उपायुक्त ने दिए बिजली, पानी और शौचालय दुरुस्त करने के निर्देश, पेंशन लाभुकों का हो रहा भौतिक सत्यापन

उपायुक्त रवि आनंद ने चतरा में आंगनबाड़ी सुविधाओं और पेंशन योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं को 100% सुनिश्चित करने का आदेश
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चतरा में आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प: उपायुक्त ने दिए बिजली, पानी और शौचालय दुरुस्त करने के निर्देश, पेंशन लाभुकों का हो रहा भौतिक सत्यापन

लापरवाह एजेंसियों पर गिरेगी गाज; मार्च 2026 तक अधिकांश पेंशन योजनाओं का भुगतान पूर्ण, लंबित राशि आवंटन मिलते ही मिलेगी।

चतरा। जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शनिवार को उपायुक्त  रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण योजनाओं की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट संकेत दिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
DC Chatra.

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 'जीरो टॉलरेंस' नीति


उपायुक्त ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना
को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि:

मूलभूत सुविधाएं: हर केंद्र पर अपना सरकारी भवन, स्वच्छ पेयजल, बिजली और शौचालय की व्यवस्था शत-प्रतिशत हो।

बच्चों के लिए सामग्री: बच्चों के वजन मशीन, बैठने, पढ़ने और खेलने की सामग्री की उपलब्धता का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

एजेंसियों पर कार्रवाई: उपायुक्त ने कड़े लहजे में कहा कि यदि चयनित एजेंसियां समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करती हैं, तो तुरंत वैकल्पिक एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए।

पेंशन एवं सम्मान योजना: अद्यतन स्थिति


सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा में सामने आया कि:


वृद्धा एवं विधवा पेंशन: सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को मार्च 2026 तक का भुगतान किया जा चुका है।

दिव्यांग पेंशन: आवंटन अप्राप्त होने के कारण जनवरी से मार्च तक का भुगतान लंबित है, जो राशि मिलते ही जारी कर दिया जाएगा।

मईया सम्मान योजना: इस योजना के तहत भी मार्च 2026 तक का अधिकांश भुगतान पूर्ण है।

भौतिक सत्यापन: 20 अप्रैल से 6 मई तक प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिसे पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

बाल संरक्षण पर विशेष फोकस 


बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और चाइल्ड हेल्पलाइन सक्रिय हैं। उपायुक्त ने स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर और एडॉप्शन (गोद लेने) जैसी योजनाओं का लाभ पात्र बच्चों तक पहुँचाने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रेणु रवि सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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