सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट के बड़े फैसले, अबुआ दवाखाना और दिव्यांग कलाकार पेंशन समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी

 

​मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट के बड़े फैसले: राज्य में खुलेंगे एकीकृत "अबुआ दवाखाना", दिव्यांग कलाकारों को मिलेगी मासिक पेंशन; कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

नरेश सोनी प्रधान सम्पादक न्यूज़ प्रहरी।

​रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास और अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक क्षेत्र, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े विभिन्न विभागों के कुल कई अहम प्रस्तावों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

Jharkhand Cabinet Decisions Hemant Soren 2026 - News Prahari 

​सरकार के इन ऐतिहासिक निर्णयों से जहां राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी, वहीं कलाकारों, पशुपालकों और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

​स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार: "अबुआ दवाखाना" की होगी स्थापना

​ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आम जनता को बेहतर और एकीकृत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के तहत कई बड़े फैसले लिए गए हैं:

• ​अबुआ दवाखाना: राज्य में बहु-चिकित्सा प्रणाली (एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं सिद्रा) पर आधारित एकीकृत औषधि केंद्रों "अबुआ दवाखाना" की स्थापना एवं संचालन को हरी झंडी दे दी गई है।
• ​PM-ABHIM योजना का विस्तार: केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत 'पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम' (PM-ABHIM) को राज्य में सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
• ​राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकाल का विस्तार करने और इसके एमओयू (MoU) को जारी रखने की अनुमति दी गई है।
• ​जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न्स को लाभ: राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक) व इंटर्न्स की वृत्तिका (Stipend) पुनरीक्षण और झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली के गठन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

  

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​सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाएं

​समाज के कमजोर वर्गों और कलाकारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए कैबिनेट ने संवेदनशीलता दिखाई है:

• ​कलाकारों के लिए मासिक निवृत्ति का योजना: राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्ति का योजना (पेंशन) को मंजूरी दे दी गई है।
• ​व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना: वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य के उद्यमी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना के संचालन को मंजूरी मिली। इस योजना के लिए कुल अनुमानित अनुदान राशि तीस करोड़ रुपये (30,000,0000 रुपये) निर्धारित की गई है।

  

  
  

  • ​राज्य में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े बजटीय प्रावधान को मंजूरी मिली है:

• ​जैविक खेती प्रमाणीकरण योजना: राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन चरणों में क्रमशः 35,000 हेक्टेयर, 35,000 हेक्टेयर तथा 35,000 हेक्टेयर (कुल 1.05 लाख हेक्टेयर) भूमि पर यह विशेष योजना लागू की जाएगी।
• ​बजटीय आवंटन: इस पूरी योजना पर कुल 37,012.50 लाख रुपये की लागत आएगी, जिसके तहत प्रथम चरण के लिए कुल राशि 4,287.50 लाख रुपये की विमुक्ति को स्वीकृति दी गई है।

​इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

​राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी, हवाई सेवाओं और युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए कई प्रस्ताव पास किए गए:

• ​लोधमा-पिस्का लिंक रेल लाईन: खूंटी जिला अंतर्गत अंचल-कर्रा के मौजा-काटमकुकू एवं कुलहुटू की कुल 11.635 एकड़ गैरमजरूआ खास एवं आम खाते की भूमि को साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) को लोधमा-पिस्का लिंक रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु निःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
• ​दुमका हवाई अड्डा: दुमका से 'आरसीएस-उड़ान' (RCS-UDAN) योजना के तहत नियमित व्यावसायिक उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त हवाई अड्डे पर कॉस्ट रिकवरी बेसिस पर एविएशन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज उपलब्ध कराने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
• ​PM SETU योजना: औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के सुदृढ़ीकरण के लिए "PM SETU- Pradhan Mantri Skilling & Employability Transformation Through Upgraded ITIs" के तहत आईटीआई के अपग्रेडेशन और संचालन की स्वीकृति दी गई।

​प्रशासनिक और न्यायिक सुधार: नए पदों का सृजन

​कानून व्यवस्था को बेहतर करने और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए नए अनुमंडलीय न्यायालयों और पदों के सृजन को मंजूरी मिली है:

• ​बगोदर-सरिया अनुमंडल: गिरिडीह जिलांतर्गत बगोदर-सरिया अनुमंडल में नवगठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों व पदाधिकारियों के कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
• ​चक्रधरपुर अनुमंडल: पश्चिमी सिंहभूम जिलांतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय के संचालन के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों और पदाधिकारियों के कुल 41 पदों के सृजन को मंजूरी मिली।
• ​लोकायुक्त की नियुक्ति: झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अमिताभ कुमार गुप्ता को रांची में लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

​नीतिगत निर्णय और अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां

• ​नशा तस्करी के खिलाफ पुरस्कार नीति: स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 के तहत निषिद्ध मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, तस्करी और ड्रग पेडलिंग आदि की सूचना देने तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु "पुरस्कार नीति" के गठन को मंजूरी दी गई।
• ​महंगाई राहत में बढ़ोतरी: राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।
• ​झारखंड भवन की मरम्मत: नई दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन (वसंत विहार) एवं न्यू झारखण्ड भवन (बंगला साहिब रोड) के कमरों के आवासन शुल्क में पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
• ​सत्र में प्रतिवेदन उपस्थापन: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदन को झारखण्ड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
• ​ई-गवर्नेंस एकरारनामा: सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मध्य किए गए एकरारनामा के क्रम में पूरक (Supplementary) एकरारनामा की स्वीकृति दी गई।