हजारीबाग में धान खरीद व्यवस्था होगी और मजबूत: उपायुक्त हेमंत सती ने चालू वित्तीय वर्ष में दिए नए पैक्स भवनों के निर्माण के निर्देश

​"सभागार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक; 170 पैक्सों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित, किसानों के पंजीकरण में तेजी लाने का आदेश"— विशेष प्रशासनिक रिपोर्ट

​प्रशासनिक ब्यूरो, हजारीबाग:

हजारीबाग जिले के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और धान अधिप्राप्ति (धान खरीद) की व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं, पैक्सों की वर्तमान स्थिति और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत प्रगति समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सहकारी संस्थाओं का मूल उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है, इसलिए धान क्रय की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Hazaribagh PACS Review Meeting

जिले में वर्तमान में कार्यरत हैं 257 पैक्स, 65 केंद्रों पर हो रहा है धान क्रय

बैठक के दौरान उपायुक्त हेमंत सती ने जिले में संचालित प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की जमीनी स्थिति की समीक्षा की। इस पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्तमान में पूरे हजारीबाग जिले में कुल 257 पैक्स सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इनमें से वर्तमान समय में 65 विशेष चिन्हित केंद्रों पर धान क्रय का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति व्यवस्था का दायरा बढ़ाने और किसानों की पहुंच सुगम करने के लिए नए केंद्रों को भी सक्रिय करने पर बल दिया।

​500 और 100 एमटी क्षमता वाले बनेंगे नए पैक्स भवन, चयन प्रक्रिया होगी पूरी तरह पारदर्शी

किसानों को भंडारण और बिक्री के दौरान होने वाली असुविधाओं से बचाने के लिए उपायुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष में बुनियादी ढांचे के विकास का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने सहकारिता विभाग को निर्देशित किया कि जिले में 500 एमटी (मीट्रिक टन) और 100 एमटी क्षमता वाले नए पैक्स भवनों का निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि नए पैक्सों में अध्यक्ष एवं सचिव के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, नियमानुकूल और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए, ताकि योग्य और सक्षम नेतृत्व के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को मजबूत किया जा सके।

​170 पैक्सों से धान खरीद का लक्ष्य, किसानों का पंजीकरण लंबित रखने पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त हेमंत सती ने बैठक में विभागीय लक्ष्य साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष जिले के कुल 170 पैक्सों के माध्यम से बड़े पैमाने पर धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाने और स्क्रूटनी के दौरान किसी भी वैध आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें समय पर भुगतान मिल सके। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय, सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार सहित जिले के अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

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