चतरा में विकास की नई उड़ान: बिरहोर परिवारों के घरों की मरम्मत और 25 आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प, DC की मौजूदगी में MoU संपन्न

चतरा में विकास की नई उड़ान: बिरहोर परिवारों के घरों की मरम्मत और 25 आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प, DC की मौजूदगी में MoU संपन्न

जिला प्रशासन, सीसीएल (CCL) और एनटीपीसी (NTPC) के बीच हुआ समझौता; आदिम जनजाति के जीवन स्तर में सुधार और बच्चों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं।

नरेश सोनी प्रधान सम्पादक, न्यूज़ प्रहरी।

चतरा, झारखंड: झारखंड के चतरा जिले में समावेशी विकास और जन कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और विकास योजनाओं को गति देते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की दो बड़ी कंपनियों, सीसीएल (चंद्रगुप्त) और एनटीपीसी (टंडवा) के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। उपायुक्त (DC)  कीर्तिश्री की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य जिले के सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना है।

DC Chatra Kirtishree signing MoU with CCL and NTPC officials for district development

बिरहोर परिवारों के सिर पर होगी मजबूत छत

सीसीएल चंद्रगुप्त के साथ हुए समझौते के तहत ईटखोरी प्रखंड के 28 बिरहोर परिवारों के आवासों की मरम्मत का जिम्मा लिया गया है। आदिम जनजाति (PVTG) समूह से आने वाले इन परिवारों के घर वर्तमान में जर्जर स्थिति में हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए 28,21,700 रुपये की प्राक्कलित राशि निर्धारित की है। इस पहल से न केवल इन परिवारों को सुरक्षित आवासीय सुविधा मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी गुणात्मक सुधार आएगा।

District Administration Chatra officials during the agreement ceremony for model Anganwadi and Birhor housing

शिक्षा और स्वास्थ्य का केंद्र बनेंगे 'मॉडल आंगनबाड़ी'

वहीं, दूसरी ओर एनटीपीसी टंडवा के साथ हुए एमओयू के जरिए जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को जमीनी स्तर पर सुधारने की योजना है। प्रथम चरण में चतरा, सिमरिया, टंडवा, हंटरगंज और ईटखोरी प्रखंडों के 25 आंगनबाड़ी केंद्रों को 'मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 1,08,07,500 रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेहतर माहौल और महिलाओं को उन्नत स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं मिल सकेंगी।

गुणवत्ता और निगरानी पर जोर

उपायुक्त कीर्तिश्री ने स्पष्ट किया कि इन दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि कार्यों की सतत निगरानी (Continuous Monitoring) की जाए ताकि सरकारी और कॉर्पोरेट फंड का लाभ सीधे लक्षित लाभुकों तक पहुंचे।

कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति

इस ऐतिहासिक अवसर पर एनटीपीसी की ओर से परियोजना प्रमुख आलोक कुमार त्रिपाठी, हेड एचआर नीरज कुमार राय और सीसीएल की ओर से महाप्रबंधक संजीव कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा और जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

चतरा: ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर कम उपस्थिति पर DC सख्त, लापरवाह हेडमास्टरों पर गिरेगी गाज

चतरा: ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर कम उपस्थिति पर DC सख्त, लापरवाह हेडमास्टरों पर गिरेगी गाज

नरेश सोनी विशेष संवाददाता

विकास भवन स्थित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) प्रशिक्षण हॉल में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त (DC) कीर्तिश्र ने ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर दर्ज कम उपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई।

चतरा। झारखंड के चतरा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्कूलों में छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। विकास भवन स्थित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) प्रशिक्षण हॉल में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त (DC) कीर्तिश्र ने ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर दर्ज कम उपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

80% से कम उपस्थिति वाले स्कूलों पर होगी विभागीय कार्रवाई

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों में ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर उपस्थिति का डेटा संतोषजनक नहीं है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम दर्ज की जा रही है, वहां के प्रधानाध्यापकों (Headmasters) के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को अपने-अपने क्षेत्रों में समीक्षा बैठक कर सुधार सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है।

'मिनी रेल परीक्षा' और खराब प्रदर्शन पर विशेष नजर

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपायुक्त ने हर माह “मिनी रेल परीक्षा” आयोजित करने का निर्देश दिया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे बुनियादी विषयों में छात्रों के अंक 40 प्रतिशत से कम आएंगे, वहां के प्रधानाध्यापकों की जवाबदेही तय होगी। ऐसे स्कूलों की समीक्षा स्वयं अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और उप विकास आयुक्त (DDC) करेंगे। कमजोर विद्यार्थियों के लिए 'रिमेडियल क्लास' (विशेष कक्षाएं) चलाने का भी सख्त निर्देश दिया गया है।

डाटा मिलान: पीएम पोषण और ई-विद्यावाहिनी की होगी जांच

प्रशासन अब आंकड़ों की बाजीगरी को पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है। पीएम पोषण योजना (Mid-Day Meal) के तहत दर्ज उपस्थिति और ई-विद्यावाहिनी पोर्टल की उपस्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। यदि दोनों आंकड़ों में विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित विद्यालय को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जांच और कार्रवाई की जाएगी।

कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नामांकन और वित्तीय अनुशासन

आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया को गति देने के लिए 23 मार्च को जिला स्तरीय नामांकन समिति की बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही, उपायुक्त ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मार्च माह के अंत तक उपलब्ध बजट का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। लक्ष्य पूरा न होने की स्थिति में जवाबदेही तय की जाएगी।

इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) दिनेश कुमार मिश्र, उप विकास आयुक्त, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राकेश पाण्डेय सहित जिले के तमाम शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे।

हजारीबाग और चतरा की सुलगती समस्याओं की गूँज अब विधानसभा में: विधायक मथुरा प्रसाद महतो से मिले सामाजिक कार्यकर्ता

हजारीबाग और चतरा की सुलगती समस्याओं की गूँज अब विधानसभा में: विधायक मथुरा प्रसाद महतो से मिले सामाजिक कार्यकर्ता

नरेश सोनी विशेष संवाददाता झारखंड 

"विधानसभा परिसर में विधायक मथुरा प्रसाद महतो को क्षेत्र की जनसमस्याओं से अवगत कराते सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिनिधिमंडल।"

रांची/हजारीबाग: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र (या चालू सत्र) के बीच हजारीबाग और चतरा जिले की गंभीर जनसमस्याओं को लेकर आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। झामुमो के मुख्य सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और बाल संरक्षण आयोग की सदस्य रुचि कुजुर से शिष्टमंडल ने औपचारिक मुलाकात कर क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को उनके समक्ष रखा।

बेस पंचायत में प्रदूषण का कहर: नरसिम्हा आयरन और अन्य फैक्ट्रियां निशाने पर

मुलाकात के दौरान हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत बेस पंचायत (मरहन्द) की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ संचालित नरसिम्हा आयरन स्पंज फैक्ट्री, हिन्दुस्तान पोल फैक्ट्री और जगतारनी फैक्ट्री से भारी प्रदूषण फैल रहा है।

प्रमुख समस्याएँ:

स्वास्थ्य संकट: प्रदूषण के कारण क्षेत्र में चर्म रोग और नेत्र रोग के मामले बढ़ रहे हैं।

खेती को नुकसान: जहरीले धुएं और डस्ट से खेती व जंगलों का अस्तित्व खतरे में है।

जल संकट: फैक्ट्रियों द्वारा अत्यधिक दोहन से भौम जल स्तर (Groundwater level) चिंताजनक रूप से गिर गया है।

रोजगार का हक: झारखंड सरकार के नियमानुसार स्थानीय लोगों को मिलने वाले 75% रोजगार के नियम की अनदेखी की जा रही है।

सिमरिया में आदिवासियों पर 'फर्जी मुकदमों' का मामला

बैठक में चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के केंदू सलैया टांड़ का मुद्दा भी छाया रहा। यहाँ संचालित पत्थर माइंस से जुड़े विवादों और स्थानीय आदिवासियों व मूल निवासियों पर दर्ज किए जा रहे कथित फर्जी मुकदमों को लेकर विधायक को जानकारी दी गई।

विधायक ने दिया ठोस आश्वासन

माननीय मथुरा प्रसाद महतो ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वे इन विषयों को विधानसभा के पटल पर मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर विभाग द्वारा जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने और स्थानीय लोगों के हक-अधिकार के लिए पहल करने का भरोसा दिया।

इस मौके पर रोजर नाईट, धर्मेंद्र ठाकुर और मुख्तार अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे।