Hazaribagh Development: अबुआ आवास और मनरेगा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं; DDC रिया सिंह ने BDOs की क्लास लगाई, दिए सख्त निर्देश

Hazaribagh Development: अबुआ आवास और मनरेगा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं; DDC रिया सिंह ने BDOs की क्लास लगाई, दिए सख्त निर्देश

हजारीबाग:

जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की धीमी रफ्तार अब और नहीं चलेगी। उपायुक्त (DC) शशि प्रकाश सिंह के कड़े निर्देशों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इसी कड़ी में सोमवार को उप विकास आयुक्त (DDC)  रिया सिंह ने समाहरणालय सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDOs) और संबंधित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही।

"समाहरणालय सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक करतीं DDC रिया सिंह (फाइल फोटो)"

​आवास योजनाओं पर विशेष फोकस

समीक्षा के दौरान DDC का सबसे ज्यादा जोर गरीबों के आवास पर रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'अबुआ आवास योजना' की फाइलें खंगालीं।

श्रीमती रिया सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी पुराने आवास अधूरे पड़े हैं, उन्हें मिशन मोड में पूरा किया जाए। साथ ही, पूर्ण हो चुके घरों की 'जियो-टैगिंग' (Geo-tagging) शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा, ताकि लाभुकों को अगली किस्त मिलने में देरी न हो।

​मनरेगा और आजीविका: रोजगार पर जोर

गांवों में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी (पोषण वाटिका) और पोटो हो खेल विकास योजना की भी समीक्षा की गई। DDC ने निर्देश दिया कि:

1. ​मनरेगा: 100 दिवसीय कार्य और मजदूरों के भुगतान (FTO Generation) में कोई कोताही न बरती जाए।
2. ​JSLPS: स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बैंक लिंकेज और मुद्रा लोन दिलाने की प्रक्रिया तेज की जाए, ताकि ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।

​अधिकारियों को अल्टीमेटम

बैठक में उप विकास आयुक्त ने 15वें वित्त आयोग और पंचायती राज विभाग के कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में योजनाओं का नियमित निरीक्षण करें और लंबित मामलों का निष्पादन तय समय सीमा के भीतर करें।

​इस मैराथन बैठक में डीपीएम (DPM), बीपीएम (BPM) और विभिन्न योजनाओं के समन्वयकों को भी अपने डेटा अपडेट रखने की हिदायत दी गई।

"प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनता से जुड़े कार्यों में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।"