अंचल प्रबंधक नरेंद्र कुमार और नाबार्ड DDM ऋचा भारती की मौजूदगी में मेगा क्रेडिट कैंप; 100 से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल

हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक मिलन कार्यक्रम: ECLGS 5.0 योजना के तहत उद्यमियों को सौंपे गए ऋण स्वीकृति पत्र

बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग अंचल कार्यालय परिसर में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS 5.0) के तहत भव्य आयोजन।

वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार और ग्रामीण उद्यमिता के सशक्तिकरण में नाबार्ड तथा बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका पर विशेष चर्चा।

नरेश सोनी प्रधान सम्पादक न्यूज़ प्रहरी।

हजारीबाग, 30 मई 2026: बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग अंचल कार्यालय द्वारा शनिवार को अंचल कार्यालय परिसर में एक भव्य 'ग्राहक मिलन कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ईसीएलजीएस 5.0 (Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0) का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और स्थानीय कारोबारियों को सुगम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना रहा। इस आयोजन में हजारीबाग क्षेत्र के विभिन्न एमएसएमई (MSME) उद्यमियों, खुदरा व्यापारियों और बैंक के प्रतिष्ठित खाताधारकों सहित 100 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

बैंक ऑफ़ इंडिया जोनल ऑफिस हजरीबाग

व्यवसायों के विस्तार में योजना मील का पत्थर:

कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग अंचल के अंचल प्रबंधक श्री नरेंद्र कुमार ने की। उन्होंने अपने मुख्य संबोधन में ईसीएलजीएस 5.0 योजना की बारीकियों, इसके तकनीकी लाभ, पात्रता मानदंडों और उद्योगों के लिए उपलब्ध वित्तीय पैकेजों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने रेखांकित किया कि यह योजना कोविड और वैश्विक आर्थिक बदलावों के बाद स्थानीय व्यवसायों को उनकी कार्यशील पूंजी (Working Capital) की कमी को दूर करने तथा व्यापार विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने में रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है।

बैंक ऑफ़ इंडिया जनरल ऑफिस हजरीबाग

वित्तीय समावेशन और स्वरोजगार पर जोर:

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नाबार्ड (NABARD) की जिला विकास प्रबंधक (DDM) ऋचा भारती ने उद्यमियों को प्रेरित किया। उन्होंने ग्रामीण उद्यमिता, स्वरोजगार के नए अवसरों, वित्तीय समावेशन और एमएसएमई क्षेत्र के सशक्तिकरण में नाबार्ड व वाणिज्यिक बैंकों के आपसी समन्वय पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि वे बैंक के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी और रियायती ऋण योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनें।

​ऑन-द-स्पॉट ऋण स्वीकृति पत्रों का वितरण:

इस भव्य कार्यक्रम के दौरान ईसीएलजीएस 5.0 योजना के तहत विभिन्न मानकों को पूरा करने वाले पात्र ग्राहकों और उद्यमियों के बीच 'ऋण स्वीकृति पत्र' (Sanction Letters) का वितरण किया गया। बैंक से त्वरित ऋण मंजूरी पत्र पाकर उद्यमियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और बैंक ऑफ इंडिया की इस पारदर्शी व ग्राहक-केंद्रित कार्यप्रणाली की मुक्त कंठ से सराहना की।

​संवाद सत्र से दूर हुईं शंकाएं:

कार्यक्रम के दूसरे चरण में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्यमियों के बीच एक सीधा संवाद सत्र (ओपन फोरम) आयोजित हुआ। इसमें एमएसएमई वित्तपोषण, कैश क्रेडिट (CC) लिमिट, टर्म लोन और आधुनिक डिजिटल बैंकिंग उत्पादों से जुड़े विभिन्न सवालों और तकनीकी समस्याओं का अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समाधान किया गया। पूरे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को सरल बनाकर स्थानीय उद्योग व व्यापार जगत को एक मजबूत वित्तीय मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम का सफल समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

​संपादकीय दृष्टिकोण / संपादकीय टिप्पणी (Sampadakiye)

​किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था या जिला स्तर पर व्यापार की प्रगति के लिए पूंजी का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हजारीबाग में आयोजित यह ग्राहक मिलन कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि बैंक अब केवल दफ्तरों तक सीमित न रहकर सीधे उद्यमियों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। ईसीएलजीएस 5.0 जैसी योजनाओं के जरिए एमएसएमई सेक्टर को सीधे वित्तीय मदद पहुंचाना देश के 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्प को जमीनी मजबूती देता है, क्योंकि यही छोटे उद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार के सबसे बड़े जनरेटर हैं।

​नाबार्ड और लीड बैंक के अधिकारियों का एक साथ एक मंच पर आना यह दर्शाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक सुनियोजित रोडमैप तैयार है। हालांकि, बैंकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि ऋण स्वीकृति पत्र जारी करने के बाद राशि का वास्तविक वितरण (Disbursement) भी उतनी ही तेजी से हो, ताकि उद्यमियों को फाइलों और कागजी प्रक्रियाओं के चक्कर में लंबा इंतजार न करना पड़े। ऐसे वित्तीय साक्षरता और प्रोत्साहन कार्यक्रम हर तिमाही में जिला स्तर के साथ-साथ प्रखंड स्तर पर भी आयोजित होने चाहिए।

​जन सुझाव / पब्लिक सजेशंस (Public Suggestions)

1. ​सिंगल विंडो एमएसएमई हेल्प डेस्क: बैंक ऑफ इंडिया को अपने अंचल कार्यालय में एमएसएमई और नए स्टार्टअप्स के लिए एक 'सिंगल विंडो हेल्प डेस्क' बनानी चाहिए, जहां लोन आवेदन से लेकर मंजूरी तक की ट्रैकिंग एक ही स्थान पर हो सके।
2. ​अग्रणी जिलों के लिए क्लस्टर ऋण योजना: हजारीबाग में कृषि, हस्तशिल्प और छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब (जैसे मंडई या कटकमदाग क्षेत्र) को चिन्हित कर उनके लिए विशेष रियायती दरों पर क्लस्टर लोन स्कीम डिजाइन की जाए।
3. ​सिडबी (SIDBI) और नाबार्ड के साथ संयुक्त कार्यशाला: नए उद्यमियों को वित्तीय रूप से अधिक जागरूक बनाने के लिए नाबार्ड और सिडबी के सहयोग से बैंक को समय-समय पर सब्सिडी वाली योजनाओं (जैसे PMEGP, Stand-Up India) के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए।
4. ​डिजिटल लोन प्रोसेसिंग समय सीमा: बैंक लोन प्रोसेसिंग के समय को न्यूनतम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे, जिससे ग्राहकों को बार-बार बैंक शाखा के चक्कर न काटने पड़ें और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।