Hazaribagh: नगर निगम की बड़ी कार्रवाई; स्वदेशी नेक्स्ट मॉल, सिटी कार्ट और कल्याण ज्वेलर्स सहित कई बड़े शोरूम्स में होल्डिंग टैक्स का री-वेरिफिकेशन, मचा हड़कंप!

 

🏢 हजारीबाग: नगर निगम का बड़ा एक्शन; स्वदेशी नेक्स्ट मॉल, सिटी कार्ट और कल्याण ज्वेलर्स सहित कई बड़े प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स का री-वेरिफिकेशन

हजारीबाग: शहरी क्षेत्र में राजस्व संग्रह को दुरुस्त करने और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में संचालित हो रहे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के होल्डिंग टैक्स का री-वेरिफिकेशन (पुनः सत्यापन) अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को निगम की विशेष राजस्व टीम ने शहर के कई नामचीन मॉल्स, शॉपिंग आउटलेट्स और बड़े ज्वेलरी शोरूम्स में औचक जांच अभियान चलाया।

HAZARIBAGH: Municipal Corporation Revenue Nodal Officer Pritam Kumar and team conducting holding tax re-verification at major commercial establishments.

🔍 स्वदेशी नेक्स्ट मॉल और कल्याण ज्वेलर्स सहित 5 बड़े प्रतिष्ठानों की हुई जांच

मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राजस्व शाखा के नोडल प्राधिकारी प्रीतम कुमार एवं नगर निगम की विशेष टीम ने शहर के मुख्य व्यावसायिक इलाकों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने निम्नलिखित बड़े और प्रमुख प्रतिष्ठानों के होल्डिंग टैक्स से जुड़े दस्तावेजों और उनके वास्तविक क्षेत्रफल का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया:

• स्वदेशी नेक्स्ट मॉल

• सिटी कार्ट

• सेंको गोल्ड

• कल्याण ज्वेलर्स

• न्यू फ्रंटियर

जांच के दौरान निगम अधिकारियों ने इन सभी प्रतिष्ठानों के वर्तमान होल्डिंग टैक्स असेसमेंट (कर निर्धारण), कारपेट एरिया, पूर्व में जमा किए गए टैक्स की रसीदें और व्यावसायिक उपयोग से जुड़े अन्य तकनीकी दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की।

⚠️ टैक्स विसंगति मिलने पर लगेगा भारी जुर्माना; अभियान रहेगा जारी

राजस्व शाखा के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस री-वेरिफिकेशन अभियान का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि बड़े व्यावसायिक संस्थान अपने वास्तविक क्षेत्रफल और नियमों के अनुसार सही टैक्स जमा कर रहे हैं या नहीं।

निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा स्व-कर निर्धारण (Self-Assessment) में गड़बड़ी पाई जाती है, वास्तविक क्षेत्रफल को छिपाकर टैक्स कम दिया जा रहा है, या कमर्शियल स्पेस का गलत ब्योरा दर्ज किया गया है, तो वैसे संचालकों के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बकाये टैक्स की वसूली के साथ-साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि यह री-वेरिफिकेशन अभियान किसी एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि यह आगे भी शहर के सभी वार्डों में निरंतर जारी रहेगा।

निगम प्रशासन ने शहर के सभी छोटे-बड़े व्यवसायियों और भवन स्वामियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या असुविधा से बचने के लिए अपने होल्डिंग टैक्स का सही विवरण दर्ज करें और समय पर ईमानदारी से टैक्स का भुगतान कर शहर के विकास में सहयोग करें।

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