5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो राज्य के भविष्य पर पड़ेगा फर्क, छात्रवृत्ति पर विधानसभा में भिड़े विधायक और मंत्री

5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो राज्य के भविष्य पर पड़ेगा फर्क, छात्रवृत्ति पर विधानसभा में भिड़े विधायक और मंत्री

रांची: राज्य विधानसभा में आज पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों की छात्रवृत्ति (Scholarship) का मुद्दा गूंजा। विधायक जयराम जी ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है। इस दौरान विधायक और विभागीय मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।

"Jharkhand Vidhansabha Me Jairam Kumar Mahto"

विधायक की चेतावनी: पीसीसी सड़क से ज्यादा जरूरी है शिक्षा

बहस के दौरान विधायक ने कहा कि सरकार विधायक निधि से 5 करोड़ रुपये पीसीसी सड़कों और पेवर ब्लॉक के लिए देती है, लेकिन अगर 5-10 साल सड़कें नहीं भी बनेंगी तो राज्य को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना बच्चों के न पढ़ने से पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा में एक 'जनरेशन गैप' (पीढ़ी का अंतर) पैदा हो रहा है। विधायक ने सुझाव दिया कि जब तक केंद्र से राशि नहीं मिलती, तब तक राज्य सरकार अपने स्तर पर छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loan) उपलब्ध कराए।

मंत्री का पक्ष: केंद्र से राशि मिलने का है इंतजार

विभागीय मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति में कोई समस्या नहीं है क्योंकि उसका भुगतान राज्य सरकार करती है। समस्या कक्षा 9, 10 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में है, जहाँ केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 रहता है। मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि करोड़ों रुपये की डिमांड के मुकाबले केंद्र से बहुत कम राशि प्राप्त हुई है।

मंत्री ने कहा: "हमने वित्त विभाग को पत्र लिखकर नियमों को शिथिल (Relax) करने का आग्रह किया है ताकि केंद्र से पैसा आने का इंतजार किए बिना, राज्य के बजट में उपलब्ध राशि छात्रों को वितरित की जा सके।"

विधायक का पलटवार: हम राज्य सरकार के जवाबदेह हैं

जब मंत्री ने केंद्र पर जिम्मेदारी डाली, तो विधायक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे एक विधायक के तौर पर राज्य सरकार से सवाल पूछने आए हैं, केंद्र से नहीं। उन्होंने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि यदि केंद्र पैसा नहीं देता है, तो क्या राज्य के ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? हालांकि, मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं और जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।