हजारीबाग: राजस्व वसूली में लापरवाही पर कमिश्नर सख्त, अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग पर नकेल कसने का आदेश

हजारीबाग: राजस्व वसूली में लापरवाही पर कमिश्नर सख्त, अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग पर नकेल कसने का आदेश

हजारीबाग: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के विभिन्न विभागों में राजस्व वसूली की सुस्त रफ्तार पर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है।

हजारीबाग में आंतरिक वित्तीय संसाधनों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार।

गुरुवार को हजारीबाग स्थित प्रमंडलीय कार्यालय के सभागार में आयोजित आंतरिक वित्तीय संसाधनों की समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने लक्ष्य से पीछे चल रहे विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए।

बैठक में खान, वाणिज्य कर, परिवहन, उत्पाद, कृषि, माप-तौल और निबंधन समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों और उनके वार्षिक राजस्व लक्ष्य की गहन समीक्षा की गई।

इन विभागों के प्रदर्शन पर जताई कड़ी नाराजगी

समीक्षा के दौरान राज्यकर एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, आरटीए और माप-तौल विभाग की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से काफी कम पाई गई। इस पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अधिकारी 'स्मार्ट लक्ष्य' निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीतिक प्रयास करने और कार्यों की कड़ी निगरानी की सख्त जरूरत है। इस महीने के अंत तक हर हाल में राजस्व वसूली बढ़ाने का एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

अवैध बालू उठाव और ओवरलोडिंग पर बजेगा डंडा

प्रमंडल के कई घाटों से हो रहे अवैध बालू खनन पर लगाम कसने के लिए कमिश्नर ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध बालू का उठाव पूरी तरह बंद होना चाहिए और चोरी-छिपे खनन करते पकड़े जाने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही, जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को निर्देश दिया गया है कि वे वाहनों की नियमित जांच कर नियमानुसार जुर्माना वसूलें। सड़कों पर ओवरलोडिंग करने वाले बड़े वाहनों और बिना परमिट के चल रहे छोटे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का भी सख्त आदेश दिया गया है।

पेट्रोल पंपों की होगी औचक जांच

उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की सही मात्रा मिल सके, इसके लिए माप एवं तौल विभाग को समय-समय पर पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण करने को कहा गया है। घटतौली की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।

लंबित मामलों का जल्द हो निपटारा

राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से नीलाम पत्र (सर्टिफिकेट केस) से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर ज़ोर दिया गया है। नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सौंपें। इसके अलावा, भूमि और फ्लैट निबंधन के मामलों में तेजी लाने को कहा गया है ताकि सरकारी खजाने में अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति हो सके।

बैठक में हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें खान निदेशक, संयुक्त आयुक्त (वाणिज्य कर), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव और विभिन्न जिलों के DTO एवं उत्पाद अधीक्षक मौजूद रहे।