झारखंड: महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों में वृद्धि पर हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, ट्रेजरी घोटाले पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

झारखंड: महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों में वृद्धि पर हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, ट्रेजरी घोटाले पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के महिला आरक्षण बिल और लोकसभा की 850 सीटों की चर्चा को अलग-अलग मुद्दे बताते हुए स्पष्ट नीति की मांग की; राज्य में अवैध ट्रेजरी निकासी पर CID जांच तेज।

नरेश सोनी प्रधान सम्पादक, न्यूज़ प्रहरी।

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों और राज्य की प्रशासनिक शुचिता पर अपनी बेबाक राय रखी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा चर्चा में लाए गए महिला आरक्षण बिल और लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) को लेकर उठ रहे सवालों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस"

महिला आरक्षण और सीटों की संख्या पर सवाल

हेमंत सोरेन ने कहा कि महिला आरक्षण एक नीतिगत निर्णय है, जबकि सदन में सीटों की संख्या बढ़ाना एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है। उन्होंने केंद्र सरकार की उस चर्चा पर आश्चर्य जताया जिसमें लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने की बात कही जा रही है। सोरेन ने तर्क दिया कि सरकार किस आधार पर सीटों का निर्धारण कर रही है, यह स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह संख्या 840, 860 या 850 ही होगी, इसकी गणना का पारदर्शी मसौदा (Draft) सामने आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन, दोनों ही अलग-अलग विषय हैं और इन्हें एक ही चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार को इन मुद्दों पर अलग-अलग और स्पष्ट मसौदे के साथ जनता के सामने आना चाहिए।

ट्रेजरी घोटाले पर सरकार का कड़ा रुख

राज्य के विभिन्न जिलों से सामने आ रही ट्रेजरी (कोषागार) से अवैध निकासी के मामलों पर मुख्यमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। शुरुआती जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद CID को गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।

सोरेन ने स्पष्ट किया कि कई विभागों और जिलों में अवैध निकासी करने वाले तत्वों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया कि सरकारी खजाने की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।