हजारीबाग SP का कड़ा रुख: महिला हिंसा और SC/ST मामलों का 60 दिनों में होगा निपटारा, लंबित कांडों पर 'डेडलाइन' तय

 हजारीबाग SP का कड़ा रुख: महिला हिंसा और SC/ST मामलों का 60 दिनों में होगा निपटारा, लंबित कांडों पर 'डेडलाइन' तय

कोयला-बालू के अवैध खनन पर रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन; साइबर अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान।

हजारीबाग: जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हजारीबाग पुलिस अधीक्षक (SP) ने मंगलवार को सभी पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने 9 प्रमुख बिंदुओं पर कड़े दिशा-निर्देश जारी करते हुए पुलिसिंग को सुदृढ़ करने का आदेश दिया।

पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

 

1. महिला सुरक्षा और SC/ST मामलों पर प्राथमिकता एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि महिला प्रताड़ना, हिंसा और अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) से संबंधित मामलों में पुलिस को तत्काल संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी होगी। ऐसे सभी कांडों का निष्पादन हर हाल में 60 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

सपी ने 9 प्रमुख बिंदुओं पर कड़े दिशा-निर्देश जारी करते हुए पुलिसिंग को सुदृढ़ करने का आदेश दिया।

 

2. लंबित कांडों का होगा 'क्लीन स्वीप' पुलिस अधीक्षक ने पुराने मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2025 से पूर्व के सभी लंबित कांडों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, थानों में लंबित पड़े जमानती व गैर-जमानती वारंट, इश्तेहार और कुर्की-जब्ती के निष्पादन के लिए एक विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है।

3. अवैध खनन और संगठित अपराध पर CCA-NSA की कार्रवाई जिले में अवैध कोयला, बालू और पत्थर उत्खनन पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए पुलिस अब अंचल अधिकारी (CO) और जिला खनन पदाधिकारी (DMO) के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करेगी। एसपी ने कड़े लहजे में कहा कि संगठित अपराध गिरोहों, अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ CCA (Crime Control Act) और NSA (National Security Act) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. साइबर क्राइम और नशाखोरी पर प्रहार साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को लंबित साइबर कांडों को प्राथमिकता से सुलझाने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री करने वाले गिरोहों को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया गया।

5. पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग और कोर्ट सुरक्षा एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे थानों में आने वाली आम जनता की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनें और समय पर उनका समाधान करें। इसके अतिरिक्त, सिविल कोर्ट की सुरक्षा की नियमित समीक्षा करने और सुरक्षा मानकों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

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विष्णुगढ़ कांड 'निर्भया' जैसी दरिंदगी पर भड़कीं अंबा प्रसाद, राज्यपाल से की हजारीबाग SP को हटाने और CBI जांच की मांग

विष्णुगढ़ कांड 'निर्भया' जैसी दरिंदगी पर भड़कीं अंबा प्रसाद, राज्यपाल से की हजारीबाग SP को हटाने और CBI जांच की मांग

पुलिस प्रशासन की विफलता पर उठाए सवाल, राज्य महिला आयोग को तुरंत सक्रिय करने और पीड़ित परिवार के पुनर्वास का सौंपा ज्ञापन।

Naresh Soni Editor in Chief ( www.newsprahari.im )

रांची/हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ में हुई विभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की।

Amba Prasad submitting memorandum to Jharkhand Governor Santosh Gangwar regarding Vishnu Garh incident.

अंबा प्रसाद ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में विष्णुगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस कांड की तुलना दिल्ली के 'निर्भया कांड' से करते हुए इसे उससे भी अधिक दर्दनाक और घृणित करार दिया।

पुलिस प्रशासन की विफलता और निलंबन की मांग

अंबा प्रसाद ने राज्यपाल से शिकायत की कि विष्णुगढ़ थाना कांड संख्या 42/2026 में पुलिस अब तक अंधेरे में तीर चला रही है। उन्होंने सीधे तौर पर हजारीबाग पुलिस अधीक्षक (SP) की कार्यकुशलता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए उनके स्थानांतरण और विभागीय कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, संबंधित डीएसपी और विष्णुगढ़ थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आग्रह किया है।

Soupy gayee aawedan

प्रमुख मांगें जो ज्ञापन में शामिल हैं

CBI जांच: स्थानीय पुलिस की विफलता को देखते हुए मामले का अनुसंधान सीबीआई को सौंपा जाए।

महिला आयोग की सक्रियता: राज्य में निष्क्रिय पड़े महिला आयोग को अविलंब क्रियाशील बनाया जाए ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके।

मुआवजा और पुनर्वास: पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासनिक फेरबदल: कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो।

राज्यपाल ने दिया आश्वासन

अंबा प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग पुलिस या तो मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है या फिर तथ्यों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक को उचित दिशा-निर्देश जारी करने और व्यक्तिगत हस्तक्षेप का भरोसा दिलाया है। **

नालंदा: अजयपुर में महिला से छेड़खानी मामले में पुलिस का एक्शन, दो नामजद आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल।