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Editor: Naresh Prasad Soni
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हजारीबाग: 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, दाखिल-खारिज और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का होगा त्वरित समाधान

हजारीबाग सिविल कोर्ट में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, लंबित मामलों के निपट
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हजारीबाग: 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, दाखिल-खारिज और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का होगा त्वरित समाधान

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक; लंबित मामलों के निष्पादन पर दिया जोर।

हजारीबाग: न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से आगामी 9 मई को देशव्यापी 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में भी इस वृहद अदालत की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं।

प्रधान जिला जज रंजीत कुमार

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक

गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के अध्यक्ष रंजीत कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों को लोक अदालत की सफलता के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य फोकस आम जनता से जुड़े उन मामलों पर रहा जो लंबे समय से प्रखंड या जिला स्तर पर लंबित हैं।

इन प्रमुख मामलों का होगा निष्पादन

बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न केवल आपराधिक (शमनीय) मामले, बल्कि आम नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े निम्नलिखित मुद्दों पर भी प्राथमिकता से सुनवाई होगी:

  • राजस्व मामले: अंचल कार्यालयों में लंबित दाखिल-खारिज (Mutation) के मामलों का निपटारा।

  • प्रमाण पत्र: जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह निबंधन से जुड़े विवाद।

  • परिवहन: जिला परिवहन विभाग में लंबित जुर्माने और अन्य संबंधित मामले।

  • सामाजिक नियम: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के उल्लंघन से जुड़े मामले।

  • प्री-लिटिगेशन: वे मामले जो अभी कोर्ट तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें आपसी समझौते से सुलझाना।

जिला जज ने सचिव को दिए निर्देश

प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने DLSA सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी को निर्देश दिया कि वे सभी विभागों के साथ समन्वय बिठाएं ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य जनता को कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मुक्ति दिलाकर सुलह के आधार पर न्याय दिलाना है।

बैठक में उपस्थित रहे मुख्य अधिकारी

इस उच्च स्तरीय बैठक में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO) आदित्य पांडे, बरही SDO जॉन टुडु, जिला परिवहन पदाधिकारी बैद्यनाथ कामत और एसी हजारीबाग संतोष सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। साथ ही कटकमदाग बीडीओ शिव बालक प्रसाद, सीओ अनिल कुमार गुप्ता (कटकमसांडी), सत्येंद्र नारायण (कटकमदाग), आशुतोष (सदर) और चुरचू सीआई ने भी हिस्सा लिया।

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