झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: रांची में फ्लाईओवरों का जाल, Google के साथ AI समझौता और विदेश में पढ़ाई के लिए 50 छात्रों को स्कॉलरशिप

 झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: रांची में फ्लाईओवरों का जाल, Google के साथ AI समझौता और विदेश में पढ़ाई के लिए 50 छात्रों को स्कॉलरशिप

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में अरगोड़ा और करमटोली फ्लाईओवरों को मिली प्रशासनिक स्वीकृति; शिक्षकों के लिए नई नियमावली मंजूर।

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए। इस बैठक में राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुधारने से लेकर शिक्षा और तकनीकी नवाचार (AI) के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

Cabinet pass

1. राजधानी को ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति: दो नए फ्लाईओवरों को मंजूरी

कैबिनेट ने रांची में यातायात के दबाव को कम करने के लिए दो प्रमुख फ्लाईओवरों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी है:

अरगोड़ा चौक फ्लाईओर: हरमू (KAV रेस्तरां के पास) से डिबडीह ब्रिज तक 3.80 किमी लंबे एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर के लिए 469.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसमें अशोक नगर और कटहल मोड़ की ओर जाने वाली आर्म्स और सर्विस रोड भी शामिल हैं।

Cabinet 2026 April.

करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओर: 3.21 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट के लिए 351.14 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें भू-अर्जन और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शामिल होगा।

2. तकनीकी क्रांति: Google के साथ होगा AI समझौता

झारखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने और इनोवेशन को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार अब Google LLC के साथ समझौता (MoU) करेगी। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं और शिक्षा में आधुनिक तकनीक का समावेश करना है।

3. विदेश में पढ़ाई के लिए 50 छात्रों को स्कॉलरशिप

राज्य के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति (20), अनुसूचित जाति (10), पिछड़ा वर्ग (14) और अल्पसंख्यक वर्ग (06) के कुल 50 छात्र-छात्राओं को विदेश में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री (Masters) के लिए छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की जाएगी।

4. शिक्षा और प्रशासन में सुधार

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET): 'झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026' को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है, जिससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी।

स्कूल मानक प्राधिकरण: राज्य में स्कूलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण' (State School Standard Authority) के गठन को मंजूरी दी गई है।

पलामू में इनोवेशन सेंटर: राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में 'GEC Palamu Innovation and Incubation Centre' की स्थापना के लिए 5 वर्षों में 22.97 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।

5. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

गढ़वा जिले के " बंशीधर नगर" अनुमंडल का नाम अब आधिकारिक रूप से " बंशीधर नगर उंटारी" कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्राम सेतु योजना के तहत नए पथों एवं पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई।