झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 15 से अधिक जिलों के DC बदले, हेमंत सती बने हजारीबाग के नए उपायुक्त

झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 15 से अधिक जिलों के DC बदले, हेमंत सती बने हजारीबाग के नए उपायुक्त

राज्य सरकार ने सुशासन और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से युवा IAS अधिकारियों को सौंपी जिलों की कमान; शशि प्रकाश सिंह भेजे गए देवघर।

रांची/हजारीबाग: झारखंड सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। इस फेरबदल के तहत राज्य के लगभग 15 से अधिक जिलों के उपायुक्त (DC) बदल दिए गए हैं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हजारीबाग समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हेमंत सती बने हजारीबाग के नए उपायुक्त

हजारीबाग में नेतृत्व परिवर्तन

हजारीबाग के निवर्तमान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह का तबादला देवघर जिले में कर दिया गया है। उनकी जगह अब हेमंत सती हजारीबाग के नए उपायुक्त होंगे। हेमंत सती की नियुक्ति से जिले में चल रही विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।

किसे कहाँ मिली जिम्मेदारी?

राज्य सरकार ने इस बार प्रशासनिक अनुभव और युवाओं के जोश का संतुलन बनाने का प्रयास किया है। तबादला सूची के प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं:

चतरा: रवि आनंद (कीर्तिश्री का तबादला)।

जमशेदपुर: राजीव रंजन।

लातेहार: संदीप कुमार।

गढ़वा: अनन्य मित्तल।

गुमला: दिलेश्वर महतो।

पाकुड़: मेधा भारद्वाज।

गोड्डा: लोकेश मिश्रा।

कोडरमा: उत्कर्ष गुप्ता।

चाईबासा: मनीष कुमार।

रामगढ़: ऋतुराज।

साहिबगंज: दीपक कुमार दुबे।

पलामू: दिलीप प्रताप सिंह शेखावत।

खूंटी: सौरभ कुमार भुवानिया।

लोहरदगा: संदीप कुमार मीणा।

जामताड़ा: आलोक कुमार।

24 घंटे में योगदान का निर्देश

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि सभी नव-नियुक्त उपायुक्तों को अगले 24 घंटे के भीतर अपने संबंधित जिलों में पदभार ग्रहण करना होगा। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह का विलंब नहीं चाहती है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण और उद्देश्य

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य 'सुशासन' को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। नए और युवा अधिकारियों को जिलों की कमान देकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह लोक कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और विकास कार्यों में गति लाने के प्रति गंभीर है। चुनावी वर्ष और विभिन्न लंबित परियोजनाओं को देखते हुए यह फेरबदल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।