झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: डालटनगंज अब हुआ 'मेदिनीनगर', 23 जिलों में बनेंगे आधुनिक स्टेट लाइब्रेरी

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: डालटनगंज अब हुआ 'मेदिनीनगर', 23 जिलों में बनेंगे आधुनिक स्टेट लाइब्रेरी

झारखंड कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रिपरिषद के सदस्य। Ai

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 40 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनमें पलामू के जिला मुख्यालय डालटनगंज का नाम बदलना और राज्य के सभी जिलों में हाई-टेक लाइब्रेरी की स्थापना प्रमुख है।

झारखंड कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रिपरिषद के सदस्य।

डालटनगंज का नया नाम 'मेदिनीनगर'

कैबिनेट ने पलामू जिले के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय स्थानीय जनभावनाओं और ऐतिहासिक पहचान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है।

शिक्षा और युवाओं के लिए बड़े तोहफे

स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी: राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमता वाली आधुनिक जिला लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके लिए 276.49 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

नये कॉलेज भवनों का निर्माण: रांची के एस.एस. मेमोरियल कॉलेज (48.56 करोड़), कोल्हान विवि के जे.एल.एन. कॉलेज (88.92 करोड़) और गोड्डा में नए महिला महाविद्यालय (69.57 करोड़) के भवनों के निर्माण को मंजूरी मिली है।

मुफ्त स्कूल बैग: कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग देने के प्रावधान में संशोधन किया गया है।

BIT सिंदरी: धनबाद के BIT सिंदरी में 4 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना होगी, जिस पर 38.58 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत

कैबिनेट ने कई पुराने अदालती मामलों का निस्तारण करते हुए सेवानिवृत्त दैनिक वेतनभोगियों की सेवा अवधि को जोड़कर उन्हें पेंशन देने का फैसला किया है। इसके साथ ही "झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026" के गठन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सकेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति: इस योजना के संशोधन को स्वीकृति दी गई।

Child Care Leave: इस अवकाश के दौरान अब कर्मचारियों को छुट्टी वेतन (Leave Salary) मिलेगा।

JPSC परीक्षा: आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर दी गई है।

प्रवासी विधेयक 2025: विदेश मंत्रालय के 'प्रवासी गतिशीलता विधेयक' पर सुझाव भेजने की स्वीकृति दी गई।