Hazaribagh Pearl Farming: नगवा व चुरचू पहुंचीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मोती की खेती और बायोफ्लॉक का लिया जायजा! 🦪🐟

 

हजारीबाग के नगवा और चुरचू में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया निरीक्षण: बायोफ्लॉक और मोती की खेती का लिया जायजा, बोलीं— 'कागजों पर नहीं, लाभुकों के जीवन में आए बदलाव से होता है योजनाओं का मूल्यांकन!'

​हजारीबाग (न्यूज़ प्रहरी विशेष ब्यूरो): कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को हजारीबाग जिले के नगवा एवं चुरचू गांव का दौरा कर मत्स्य प्रभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने बायोफ्लॉक मत्स्य पालन और मोती की खेती (Pearl Farming) से जुड़े लाभुकों से सीधा संवाद कर उनके अनुभव, लाभ और चुनौतियों की जानकारी ली।

Agriculture Minister Shilpi Neha Tirkey inspecting pearl farming and biofloc units in Hazaribagh

​मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दो टूक कहा कि सरकार योजनाएं बनाती है और बजट उपलब्ध कराती है, लेकिन किसी भी योजना की वास्तविक सफलता कागजी आंकड़ों में नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से तय होती है।

हजारीबाग के नगवा और चुरचू में मोती की खेती और बायोफ्लॉक टैंक का निरीक्षण करतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की

​निरीक्षण के मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण घोषणाएं:

• ​बायोफ्लॉक योजना से युवाओं को स्वरोजगार: मंत्री ने बताया कि 25 बायोफ्लॉक टैंक की एक इकाई की लागत लगभग ₹25 लाख है, जिस पर सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तक का अनुदान (सब्सिडी) दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण युवा मत्स्य पालन को आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
• ​"हर सीप में संभावना, हर मोती में समृद्धि" – पर्ल क्लस्टर का विकास: हजारीबाग में विकसित हो रहे पर्ल क्लस्टर की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मोती की खेती पारंपरिक खेती के साथ किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। सरकार प्रति यूनिट ₹16,000 की वित्तीय सहायता दे रही है।
• ​हजारीबाग बनेगा मोती की खेती का आदर्श जिला: मंत्री ने ऐलान किया कि हजारीबाग को मोती की खेती के क्षेत्र में झारखंड का 'मॉडल जिला' बनाया जाएगा। इसके लिए किसानों को उन्नत तकनीक, प्रशिक्षण, आवश्यक संसाधन और सीधा बाजार (मार्केट लिंकेज) उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
• ​अधिकारियों को सख्त निर्देश: विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करने और लाभुकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

​उपस्थिति: इस मौके पर मत्स्य निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी (हजारीबाग) सहित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण व लाभुक उपस्थित थे।