Hazaribagh News: उपायुक्त हेमंत सती ने व्यवहार न्यायालय का किया भ्रमण, न्यायिक-प्रशासनिक समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा

Hazaribagh News: उपायुक्त हेमंत सती ने व्यवहार न्यायालय का किया भ्रमण, न्यायिक-प्रशासनिक समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से की शिष्टाचार भेंट; न्यायालय परिसर में एटीएम और उप डाकघर जैसी नई सुविधाओं का लिया जायजा।

नरेश सोनी न्यूज़ प्रहरी प्रधान सम्पादक |

हजारीबाग: जिले के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को उपायुक्त हेमंत सती ने हजारीबाग व्यवहार न्यायालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की।

dc hazaribagh aur nyaydhish hazaribagh.sistachaar mulakaat

न्यायिक एवं प्रशासनिक समन्वय पर जोर मुलाकात के दौरान उपायुक्त और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बीच जिले की न्यायिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक सहयोग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रशासन और न्यायपालिका के बीच बेहतर तालमेल से आम जनता को न्याय मिलने में सुगमता होगी और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।

dc aur nyaydhish

परिसर की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण भेंट के पश्चात उपायुक्त ने पूरे व्यवहार न्यायालय परिसर का गहन भ्रमण किया। उन्होंने विशेष रूप से मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित सुरक्षा उपकरणों और फ्रिस्किंग (जांच) व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया कि परिसर की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय परिसर में स्थित पार्क, स्वच्छता की स्थिति, शौचालय और पार्किंग व्यवस्था का भी अवलोकन किया।

नई सुविधाओं का अवलोकन भ्रमण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  रणजीत कुमार ने उपायुक्त को न्यायालय परिसर के भीतर हाल ही में स्थापित की गई सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं, कर्मियों और वादकारियों की सुविधा के लिए परिसर में नया एटीएम मशीन और उप डाकघर (Sub Post Office) शुरू किया गया है।

उपायुक्त हेमंत सती ने इन जन-सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि न्यायालय आने वाले लोगों के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन व्यवस्थाओं को भविष्य में भी सुदृढ़ बनाए रखें ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान व्यवहार न्यायालय के अन्य न्यायिक पदाधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी भी उपस्थित रहे।