संसद में गूंजी 'पीरियड्स' पर चुप्पी तोड़ने की आवाज: राघव चड्ढा ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए मांगे ये 6 बड़े अधिकार

संसद में गूंजी 'पीरियड्स' पर चुप्पी तोड़ने की आवाज: राघव चड्ढा ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए मांगे ये 6 बड़े अधिकार

"Aap Mp Raghav Chadha ki file photo"

नई दिल्ली: भारत में आज भी 'पीरियड्स' या माहवारी एक ऐसा विषय है जिसे बंद कमरों में फुसफुसाहट के साथ चर्चा का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन हाल ही में संसद के पटल पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस खामोशी को तोड़ते हुए देश की आधी आबादी के स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ (Menstrual Health) कोई 'चैरिटी' या दया का विषय नहीं है, बल्कि यह महिलाओं का मौलिक अधिकार है।

आंकड़ों की भयावह तस्वीर

राघव चड्ढा ने सदन में चौकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए बताया कि भारत में लगभग 35 करोड़ महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया से गुजरती हैं। इनमें से 12 करोड़ किशोरियां हैं जिन्हें हर साल स्वच्छता और सुविधाओं के अभाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे विचलित करने वाला आंकड़ा यह है कि हर साल करीब 2.3 करोड़ लड़कियां केवल इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि वहां न तो साफ पानी उपलब्ध है, न पैड और न ही गोपनीयता (Privacy)।

6 सूत्रीय मांगें: जो बदल सकती हैं देश की सूरत

सांसद ने केवल समस्या ही नहीं गिनाई, बल्कि सरकार के सामने छह स्पष्ट सुझाव (Demands) भी रखे, जो इस प्रकार हैं:

मुफ्त सैनिटरी पैड: हर स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और सार्वजनिक संस्थानों में मुफ्त सैनिटरी पैड और क्रियाशील शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य हो।

डोर-स्टेप एक्सेस: आंगनवाड़ी, आशा नेटवर्क और हेल्थ सेंटर्स के जरिए हर घर तक किफायती या मुफ्त मेंस्ट्रुअल उत्पाद पहुंचाए जाएं।

GST में राहत: मेंस्ट्रुअल उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर से पूरी तरह GST हटाया जाए ताकि इनकी लागत कम हो सके।

लड़कों की शिक्षा: स्कूलों में केवल लड़कियों को ही नहीं, बल्कि लड़कों को भी मेंस्ट्रुअल हेल्थ की शिक्षा दी जाए। जब तक लड़के इस विज्ञान को नहीं समझेंगे, समाज का 'स्टिग्मा' या शर्म खत्म नहीं होगी।

वेस्ट मैनेजमेंट: पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको-फ्रेंडली डिस्पोजल सिस्टम के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए।

डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग: हर जिले में मेंस्ट्रुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की वार्षिक निगरानी हो और उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए।

"शराब सरेआम, पैड अखबार में क्यों?"

चड्ढा ने भारतीय समाज की विडंबना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे देश में शराब और सिगरेट तो सरेआम बेची जाती हैं, लेकिन सैनिटरी पैड को आज भी दुकानदार अखबार में लपेटकर ऐसे देता है जैसे कोई 'गैर-कानूनी' सामान हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि "पीरियड नेचुरल है, लेकिन इसके इर्द-गिर्द की चुप्पी अननेचुरल (अप्राकृतिक) है।"

निष्कर्ष: अधिकार बनाम सहानुभूति

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सरकार और समाज को आईना दिखाते हुए कहा कि महिलाओं को सहानुभूति या टोकनवाद (Tokenism) की जरूरत नहीं है। उन्हें शिक्षा, समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार चाहिए। संसद में उठाई गई यह आवाज केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं है, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की उस पीड़ा का प्रतिनिधित्व है जिसे वर्षों से नजरअंदाज किया गया है।

"पैड पर GST कम होना चाहिए या नहीं? अपनी राय दें।" इससे फेसबुक का एल्गोरिथम पोस्ट की रीच बढ़ा देता है।

क्या नेताओं को 'फायर' करने का हक जनता को मिलेगा? राघव चड्ढा ने राज्यसभा में की 'राइट टू रिकॉल' कानून की बड़ी मांग

क्या नेताओं को 'फायर' करने का हक जनता को मिलेगा? राघव चड्ढा ने राज्यसभा में की 'राइट टू रिकॉल' कानून की बड़ी मांग

New Delhi: भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में चुनाव सुधारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी मांग उठी है आम आदमी पार्टी के युवा सांसद राघव चड्ढा ने सदन के पटल पर 'राइट टू रिकॉल' यानी चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार की पुरजोर वकालत की है उनका कहना है कि जिस तरह देश का मतदाता अपने नेताओं को चुनने यानी 'हायर' करने का अधिकार रखता है ठीक उसी तरह काम न करने वाले नेताओं को पद से हटाने यानी 'फायर' करने का अधिकार भी जनता के पास सुरक्षित होना चाहिए राघव चड्ढा ने अपने संबोधन में तर्क दिया कि चुनाव जीतने के बाद कई बार जनप्रतिनिधि अपने वादों से मुकर जाते हैं और जनता से दूरी बना लेते हैं ऐसे में लोकतंत्र में पांच साल का लंबा इंतजार जनता के साथ अन्याय जैसा है उन्होंने सदन को याद दिलाया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी महाभियोग के जरिए कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का प्रावधान मौजूद है तो फिर सांसदों और विधायकों के लिए ऐसी जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए अपनी बात को मजबूती देने के लिए राघव चड्ढा ने दुनिया के पुराने लोकतंत्रों का हवाला दिया उन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वहां की जनता ने गवर्नर ग्रे डेविस को काम न करने पर पद से हटा दिया था और उनकी जगह नया गवर्नर चुना गया था भारत में भी इस कानून की सख्त जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह काम करेगा उन्होंने इस कानून के दुरुपयोग की आशंकाओं पर भी विराम लगाते हुए सुझाव दिया कि रिकॉल की प्रक्रिया तभी शुरू होनी चाहिए जब एक बड़ी संख्या में मतदाता इसकी लिखित मांग करें और नेता को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले साथ ही उन्होंने अठारह महीने के 'कूलिंग पीरियड' का भी प्रस्ताव रखा ताकि नवनिर्वाचित नेता को काम करने का पर्याप्त समय मिल सके राघव चड्ढा का मानना है कि अगर यह कानून लागू होता है तो राजनीतिक दलों में अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देने की होड़ लगेगी और भारतीय लोकतंत्र और अधिक परिपक्व होकर उभरेगा।