हजारीबाग सिविल कोर्ट: विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 97 मामलों का निपटारा, 4 करोड़ का सेटलमेंट

हजारीबाग: विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 97 मामलों का निष्पादन, ₹4 करोड़ से अधिक के सेटलमेंट पर बनी आपसी सहमति

हजारीबाग: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (NYAYA) के दिशा-निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), हजारीबाग के तत्वावधान में शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह विशेष लोक अदालत मुख्य रूप से एनआई एक्ट (चेक बाउंस) के लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रित थी।

Hazaribagh Civil Court: चेक बाउंस के 97 मामलों में हुआ ऐतिहासिक ₹4 करोड़ का सेटलमेंट!

इस विशेष लोक अदालत की संपूर्ण मॉनिटरिंग और देखरेख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा द्वारा की गई।

आपसी सहमति से 97 मामलों का निपटारा, ₹4.00 करोड़ से अधिक की रिकवरी

समारोह और अदालती कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कुल 97 चेक बाउंस मामलों का निपटारा पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह के आधार पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया। इस ऐतिहासिक सेटलमेंट के तहत कुल 4 करोड़ 14 हजार 901 रुपए ($4,00,14,901$) की धनराशि पर दोनों पक्षों के बीच अंतिम सहमति बनी, जिससे वर्षों से लंबित पड़े मुकदमों का अंत हुआ।

यह विशेष लोक अदालत चेक बाउंस के मामलों के लिए गठित विशेष न्यायालयों में संचालित की गई, जिसमें निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (Judicial Magistrate First Class) के न्यायालय शामिल थे:

• कीर्ति कुमारी वर्णवाल का न्यायालय

• जूही कुमारी का न्यायालय

• सुशील कुमार पिंगुआ का न्यायालय

• अनुष्का जैन का न्यायालय

आगामी 25 जुलाई और 12 सितंबर को भी लगेंगे बड़े अदालत: सचिव

विशेष लोक अदालत की सफलता और रूपरेखा की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस विशेष अदालत का मुख्य उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े विवादों का बिना समय गंवाए त्वरित निष्पादन करना था।

उन्होंने भविष्य की योजनाओं की घोषणा करते हुए आमजन से अपील की:

• 25 जुलाई को मासिक लोक अदालत: अन्य दीवानी, फौजदारी और सुलह योग्य मामलों के निपटारे के लिए आगामी 25 जुलाई को सिविल कोर्ट परिसर में एक मासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

• 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत: एक बड़े पैमाने पर आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन होना तय हुआ है, जिसके लिए सभी पक्षकारों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

"लोक अदालतें आम जनता के लिए समय और पैसे दोनों की बचत करने का सबसे सशक्त माध्यम हैं। हम सभी पक्षकारों से अपील करते हैं कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के इस प्रयास का हिस्सा बनें और अपने मुकदमों का हमेशा के लिए शांतिपूर्ण अंत करें।"

— डॉ. रवि प्रकाश तिवारी, सचिव (DLSA, हजारीबाग)

हजारीबाग: सुरक्षा व्यवस्था परखने सिविल कोर्ट पहुंचे SP अमन कुमार, प्रधान जिला जज के साथ किया पूरे परिसर का निरीक्षण

हजारीबाग: सुरक्षा व्यवस्था परखने सिविल कोर्ट पहुंचे SP अमन कुमार, प्रधान जिला जज के साथ किया पूरे परिसर का निरीक्षण

मुख्य द्वार से लेकर बंदी हाजत तक की सुरक्षा का लिया जायजा; एटीएम, पोस्ट ऑफिस और DLSA कार्यालय की व्यवस्थाओं का किया अवलोकन।

नरेश सोनी प्रधान संपादक न्यूज़ प्रहरी  

हजारीबाग: जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक (SP) अमन कुमार ने बुधवार को हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।

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प्रधान जिला जज से औपचारिक मुलाकात कोर्ट परिसर पहुँचने पर पुलिस अधीक्षक ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार से उनके कार्यालय कक्ष में औपचारिक मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान सिविल कोर्ट की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दोनों अधिकारियों ने न्यायिक परिसर की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समन्वय पर जोर दिया।

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परिसर का सघन भ्रमण और निरीक्षण मुलाकात के उपरांत प्रधान जिला जज और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से पूरे कोर्ट परिसर का भ्रमण किया। एसपी ने मुख्य प्रवेश द्वार की सुरक्षा जांच प्रक्रिया से लेकर गेट नंबर 3 तक का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में स्थापित एटीएम और उप डाकघर (Post Office) की सुरक्षा स्थिति को भी देखा।

बंदी हाजत और DLSA कार्यालय का जायजा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण 'बंदी हाजत' का निरीक्षण करते हुए एसपी ने वहां तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके पश्चात वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने एलएडीसी (LADC) ऑफिस और मध्यस्थता केंद्र (Mediation Centre) में चल रही प्रक्रियाओं और सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया।

इनकी रही मौजूदगी निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी और सिविल कोर्ट के निबंधक (Registrar) दिव्यम चौधरी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को कोर्ट परिसर की विभिन्न गतिविधियों और आने वाले वादियों की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने का भरोसा दिलाया।

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