"जमीन नहीं तो वजूद नहीं!" हज़ारीबाग समाहरणालय के बाहर गरजे जयराम महतो, कड़कती धूप में अधिकारियों को दी खुली चुनौती

 "जमीन नहीं तो वजूद नहीं!" हज़ारीबाग समाहरणालय के बाहर गरजे जयराम महतो, कड़कती धूप में अधिकारियों को दी खुली चुनौती

बड़कागांव भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हजारों ग्रामीणों के साथ पहुंचे आंदोलनकारी; बोले- '80% जनता की सहमति के बिना एक इंच जमीन भी नहीं देंगे।'

नरेश सोनी प्रधान सम्पादक।

​हज़ारीबाग: झारखंड के उभरते हुए युवा नेता और आंदोलनकारी जयराम महतो ने एक बार फिर भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हज़ारीबाग समाहरणालय (DC कार्यालय) के मुख्य द्वार पर हजारों की संख्या में पहुंचे बड़कागांव के विस्थापितों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने सीधे तौर पर कॉरपोरेट कंपनियों और प्रशासनिक तंत्र को आड़े हाथों लिया।

Jairam Mahto in Hazaribagh Near DC Office.

​एक वाहन की छत पर खड़े होकर, हाथ में माइक थामे जयराम महतो ने बेहद कड़े लहजे में कहा कि विकास और कोयला खनन के नाम पर झारखंड के मूलवासियों को जल, जंगल और जमीन से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "अगर हमारे पास जमीन है, तभी हमारा अस्तित्व है, हमारे रिश्ते-नाते हैं। बिना जमीन के हम 'गुलगुलिया' (घुमंतू) और बंजारा बनकर रह जाएंगे।"

​भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का दिया हवाला

​भाषण के दौरान जयराम महतो ने भारत सरकार के 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013' का उल्लेख करते हुए हज़ारीबाग के उपायुक्त (DC) को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कानूनन किसी भी जनहित या सरकारी कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले 80% स्थानीय विस्थापितों की लिखित सहमति अनिवार्य है। उन्होंने भीड़ से पूछा, "क्या बड़कागांव की 80% जनता इस अधिग्रहण के लिए सहमत है?" जनता ने एक सुर में "नहीं" का नारा लगाया।

​अधिकारियों को 3 किमी पैदल चलने की चुनौती

​प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए महतो ने कहा कि यदि समाहरणालय के अंदर एसी कमरों में बैठे अधिकारियों (DC, SP आदि) का जमीर जिंदा है, तो वे दोपहर के 12 बजे इस कड़कती धूप में ग्रामीणों के साथ 3 किलोमीटर अलकतरा (डामर) की सड़क पर पैदल चलकर दिखाएं, तब उन्हें ग्रामीणों के दर्द का अहसास होगा। उन्होंने DC से इस पूरे मामले की निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की, ताकि इस विवादित परियोजना को रद्द किया जा सके।

​प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर कोयला कंपनियों के खिलाफ और अपनी जमीनों को बचाने के नारे लिखे हुए थे। इस आंदोलन के बाद क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

संपादकीय: विकास की अंधी दौड़ और विस्थापन का दंश

झारखंड में 'जल, जंगल और जमीन' केवल राजनीतिक नारे नहीं हैं, बल्कि यह यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों के अस्तित्व की धड़कन हैं। हज़ारीबाग समाहरणालय के समक्ष जयराम महतो के नेतृत्व में हुआ बड़कागांव के किसानों का प्रदर्शन यह साफ बयां करता है कि कॉरपोरेट विकास की अंधी दौड़ में स्थानीय जनता को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट रूप से जन-सहमति को प्राथमिकता देता है, लेकिन धरातल पर नियम-कानूनों को ताक पर रखकर जबरन विस्थापन की कहानियां अक्सर सामने आती हैं। यदि कोई व्यवस्था अपने नागरिकों को उनके पुरखों की जमीन से उजाड़कर उन्हें अपनी ही धरती पर बंजारा बनने के लिए मजबूर करती है, तो उस विकास के मॉडल पर पुनर्विचार होना लाजमी है। प्रशासन को दमनकारी नीतियों के बजाय बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि बिना जन-सहमति के थोपा गया विकास केवल असंतोष और विद्रोह को जन्म देता है।व्यवस्था को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में 'लोक' (जनता) का स्थान 'तंत्र' (प्रशासन) से हमेशा ऊपर होता है।

महंगाई की मार और 'मइयां सम्मान योजना' पर जयराम महतो का बड़ा बयान: "शिक्षा और स्वास्थ्य हो मुफ्त, बाकी पर लगे लगाम"

महंगाई की मार और 'मइयां सम्मान योजना' पर जयराम महतो का बड़ा बयान: "शिक्षा और स्वास्थ्य हो मुफ्त, बाकी पर लगे लगाम"

रांची: झारखंड की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके टाइगर जयराम महतो ने एक बार फिर बढ़ती महंगाई और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर तीखा प्रहार किया है। विधानसभा परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य दोनों पर निशाना साधा।

"वोट आस्था पर नहीं, विजन पर होना चाहिए"

जयराम महतो ने कहा कि आज देश की जनता महंगाई से कराह रही है, लेकिन इसकी नींव सालों पहले ही रख दी गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब जनता महंगाई के बावजूद 'आस्था और भावनाओं' के आधार पर वोट देती है, तो उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। उनके अनुसार, वोट हमेशा इस वादे पर मिलना चाहिए कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण रखेगी और आम आदमी की जेब नहीं काटेगी।

मइयां सम्मान योजना और बजट का गणित

राज्य सरकार की 'मइयां सम्मान योजना' पर चर्चा करते हुए जयराम ने एक गंभीर पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कई मंत्रियों ने भी दबी जुबान में स्वीकार किया है कि इस योजना की राशि के कारण अन्य विभागों के बजट और विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि देश में 'शिक्षा और स्वास्थ्य' पूरी तरह निशुल्क होना चाहिए, जबकि अन्य चीजों को मुफ्त देने के बजाय संतुलित नीतियों पर ध्यान देना चाहिए।

छात्रवृत्ति और विपक्ष की भूमिका

छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा (विपक्ष) को सलाह दी कि वे केवल राज्य में प्रदर्शन न करें, बल्कि दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के समक्ष भी अपनी बात रखें, क्योंकि इसमें केंद्र का भी अंश होता है।