Hazaribagh Lok Adalat: हजारीबाग सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत, 90 मामलों का निपटारा, ₹25 लाख का हुआ सेटलमेंट

 

​Hazaribagh Monthly Lok Adalat: हजारीबाग में मासिक लोक अदालत का आयोजन, 90 मामलों का हुआ ऑन-द-स्पॉट निष्पादन, लगभग ₹25 लाख का सेटलमेंट

​हजारीबाग:

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) हजारीबाग के तत्वावधान में शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में मासिक लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चन्द्र मिश्रा की देखरेख में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 90 मामलों का निष्पादन दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया गया।

Hazaribagh Civil Court Monthly Lok Adalat bench proceedings and case settlements

​इस लोक अदालत के माध्यम से कुल ₹24,92,908 (चौबीस लाख बावे हजार नौ सौ आठ रुपये) की राशि पर पक्षकारों के बीच सहमति बनी और मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया गया।

​8 न्यायिक बेंचों का गठन, बैंक रिकवरी और एमएसीटी मामलों में बड़ी राहत

​मामलों की त्वरित सुनवाई और सुगम निपटारे के लिए कुल 8 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया था। लोक अदालत में अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत निष्पादित मामलों का विवरण निम्नलिखित है:

• ​बैंक रिकवरी: सबसे अधिक बैंक रिकवरी से जुड़े 50 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें ₹3,88,645 पर सहमति बनी।
• ​मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT): एमएसीटी का 01 मामला निपटाया गया, जिसमें पीड़िता/दावेदार को ₹9,30,000 की राशि पर समझौता हुआ।
• ​चेक बाउंस मामला (NI Act): एनआई एक्ट/चेक बाउंस के 03 मामलों का निष्पादन करते हुए ₹8,53,813 का सेटलमेंट किया गया।
• ​बिजली विभाग के मामले: बिजली चोरी व बकाया से जुड़े 22 मामलों का निपटारा हुआ, जिसमें ₹2,56,000 की वसूली पर सहमति बनी।
• ​बीएसएनएल मामले: बीएसएनएल बकाया से संबंधित 04 मामलों में ₹44,450 पर समझौता हुआ।
• ​सुलहनीय आपराधिक मामले: आपसी विवाद से जुड़े 10 सुलहनीय आपराधिक मामलों का भी सौहार्दपूर्ण माहौल में निपटारा कराया गया।

​अंतिम व्यक्ति तक कानूनी सहायता पहुँचाना प्राथमिकता: DLSA

​समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुलभ और त्वरित न्याय पहुँचाने के उद्देश्य से प्रधान जिला जज ध्रुव चन्द्र मिश्रा के मार्गदर्शन में DLSA सचिव डॉ. रवि प्रकाश तिवारी निरंतर प्रयासरत हैं।

​इस लोक अदालत को सफल बनाने में जिले के न्यायिक पदाधिकारियों, हजारीबाग बार संघ के सदस्यों, संबंधित विभागों के अधिकारियों और सिविल कोर्ट के कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।

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